ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਹਾਜ਼-ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਸਮਿਟ (ਜੀਐੱਮਆਈਐੱਸ) 2023 ਵਿੱਚ ‘ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਭਾਰਤ-ਮੱਧ-ਪੂਰਬ-ਯੂਰੋਪ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯੂਰੋਪ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ।’

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਮਆਈਐੱਸ 2023 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ, ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਰਾਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਜੀਆਈਸੀ ਆਰਸੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇੱਕ “ਮਰੀਨ ਕਾਰਗੋ ਪੂਲ” ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ (ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ) ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੁਨਰ-ਬੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਨਰ-ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਬੀਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਭਾਲ਼, ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਪੀਐਂਡਆਈ) ਇਕਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ: 1) ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦਬਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ,

2) ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟੀ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, 3) ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਪੀਐਂਡਆਈ) ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 4) ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਪੀਐਂਡਆਈ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਰਮੋਨਾਈਜ਼ਡ ਮਾਸਟਰ ਲਿਸਟ (ਐੱਚਐੱਮਐੱਲ) ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ/ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੂਪਰੇਖਾ, ਐੱਚਐੱਮਐੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਸਂਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (ਐੱਨਐੱਮਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 9 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022-25 ਦੇ ਲਈ 14,483  ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਸਾਰੋਦ-ਪੋਰਟਸ (ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਨਿਵਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੋਰਟਸ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ (ਏਡੀਆਰ) ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 2014 ਦੇ 44ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ 22ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟ 2023 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ “ਟਰਨ ਅਰਾਉਂਡ ਟਾਈਮ” ਹੁਣ 0.9 ਦਿਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੰਗਾਪੁਰ (1 ਦਿਨ), ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (1.1 ਦਿਨ), ਜਰਮਨੀ (1.3 ਦਿਨ), ਅਮਰੀਕਾ (1.5 ਦਿਨ), ਆਸਟਰੇਲੀਆ (1.7 ਦਿਨ), ਰੂਸ (1.8 ਦਿਨ) ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ (2.8 ਦਿਨ) ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀਏ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ‘ਸ਼ਿਪ ਲੀਜ਼’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਰਮੈਟ’ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਹਾਜ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ, ਟੈਕਸ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ  100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022 ਵਿੱਚ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਆਈਏਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੁੰਦਰੀ-ਸਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ:

• 2000 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐੱਫਡੀਆਈ ਦਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ-ਸਮੁੰਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 4.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਐੱਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

• ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਰਗੋ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ- 2014 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,400 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹਾ (ਐੱਮਟੀਪੀਏ) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2,600 ਐੱਮਟੀਪੀਏ ਤੋਂ ਵੱਧ।

• ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ-2014-15 ਦੇ 74 ਐੱਮਟੀਪੀਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 151 ਐੱਮਟੀਪੀਏ।

* * *

ਪੀਆਈਬੀ ਮੁੰਬਈ, ਐੱਮਐੱਮ/ਐੱਸਸੀ/ਡੀਆਰ