मुंबई, 19 ऑक्‍टोबर 2023

देशाच्या नौवहन क्षमतेला चालना देण्यासाठी वित्तपुरवठा, विमा आणि लवाद यासह अधिक वैविध्यपूर्ण पर्यायांची निर्मिती आवश्यक आहे, केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ही माहिती दिली.  जागतिक सागरी भारत परिषद (जीएमआयएस) 2023 मध्ये  ‘सागरी वित्तपुरवठा, विमा आणि लवाद’ या विषयावरील सत्राच्या अध्यक्षपदावरून त्या आज बोलत होत्या.

भारत-मध्य-पूर्व-युरोप आर्थिक मार्गिकेबद्दल बोलताना, "आम्ही युरोप, मध्य आशियाला सागरी आणि रस्ते मार्गाने पोहोचण्याचा विचार करत असून यामुळे लॉजिस्टिक खर्चात कपात होईल", असे केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.

जेव्हा जागतिक स्तरावर पुरवठा सुरक्षितता, पुरवठ्यात व्यत्यय, मूल्य साखळी तुटणे यांसारखी अनेक आव्हाने असताना या पार्श्वभूमीवर ही  जागतिक सागरी भारत परिषद आयोजित करणे महत्वाचे आहे , असे सीतारामन यांनी सांगितले. जागतिक स्तरावरील या आव्हानांमुळे जहाजाद्बारे केल्या जाणाऱ्या प्रमुख वस्तूंच्या वाहतुकीला कधीकधी धोका असतो आणि  यामुळे अन्न असुरक्षितता आणि ऊर्जा असुरक्षितता निर्माण होते आणि महागाई वाढते. कोविड संकटातून  बाहेर पडणाऱ्या अर्थव्यवस्थांना या आव्हानाचा सामना करावा लागत आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

सागरी व्यापाराला पाठबळ देण्यासाठी कोविड नंतर जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (जीआयसी आरई ) सोबत भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीएआय) आणि देशांतर्गत विमा कंपन्यांच्या विमाकर्त्यांच्या सहाय्याने “सागरी मालवाहतूक  पूल” तयार करण्यात आला आहे, अशी माहिती, केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने भारताच्या नील अर्थव्यवस्थेमधील सेवांमध्ये सागरी पुनर्विम्यासह विकासाच्या मार्गांना पाठिंबा देण्यासाठी आणि भारतात त्यांचे परिचालन सुरू करण्याच्या दृष्टीने मोठ्या संख्येने पुनर्विमादार आणण्यासाठी पुनर्विमा क्षेत्रातील अनेक सुधारणांना मान्यता दिली आहे, असेही केंद्रीय वित्तमंत्र्यांनी सांगितले.

भारताने लवाद विधेयक मंजूर केले आहे. लवाद केंद्र उपलब्ध झाले आहे आणि लवादामध्ये आपली ताकद सुधारत आहे अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. संपूर्ण भारतीय आणि भारत-आधारित संरक्षण आणि नुकसानभरपाई (P&I) संस्था असण्याची गरज भासू लागली आहे असे अर्थमंत्री म्हणाल्या कारण: 1) आंतरराष्ट्रीय निर्बंध आणि दबावांपुढील भारताची असुरक्षितता कमी करणे तसेच नौवहन कामकाजात अधिक धोरणात्मक लवचिकता प्रदान करणे.   2) किनारपट्टीच्या क्षेत्रात तसेच अंतर्देशीय जलहद्दीत कार्यरत जहाजांना त्यांच्या कार्यान्वयना दरम्यान दायित्वांचे संरक्षण प्रदान करणे. 3) सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर फार कमी जणांचे वर्चस्व आहे आणि भारताची फारशी उपस्थिती नाही अशा संरक्षण आणि नुकसानभरपाई (P&I) व्यवसायाच्या विशेष क्षेत्रात भारताला उतरता यावे यासाठी आणि 4) भारतातील सागरी लवादाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी भारतीय संरक्षण आणि नुकसानभरपाई (P&I) सेवा देखील मदत करू शकतात.

अंतिम सुसंवाद यादीवर (HML) पुनर्विचार करण्यासाठी आणि सर्व वित्तपुरवठा/नियामक संस्थांमध्ये पायाभूत सुविधांची समज सुलभ करण्यासाठी एक तज्ञ समिती देखील स्थापन करण्यात आली आहे असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. या समितीद्वारे विकसित केली जाणारी रुपरेषा संबंधित क्षेत्रांचे पायाभूत सुविधा म्हणून वर्गीकरण करण्यासाठी वेळोवेळी एचएमएल अद्ययावत करण्यात महत्त्वपूर्ण ठरेल.

नॅशनल मॉनेटायझेशन पाइपलाइन (NMP) 2022 मध्ये सुरू करण्यात आली. या अंतर्गत 9 प्रमुख बंदरांमध्ये 31 प्रकल्पांची निवड करण्यात आली. यात आर्थिक वर्ष 2022-25 साठीचे एकूण अंदाजित भांडवल 14,483 कोटी रुपये आहे असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

पर्यायी विवाद निराकरण (ADR) यंत्रणा उपलब्ध करून देणारी ‘सरोद (SAROD)-बंदरे’ (विवाद निवारणासाठी संस्था -बंदरे) स्थापन करण्याबाबतही अर्थमंत्र्यांनी माहिती दिली.

आंतरराष्ट्रीय ‘शिपमेंट्स’ मध्ये जागतिक क्रमवारीत भारत 2014 मधील 44 व्या स्थानापासून 2023 मध्ये 22 व्या स्थानावर पोहोचला आहे, असे देखील अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. जागतिक बँकेच्या लॉजिस्टिक्स कामगिरी निर्देशांक 2023 अहवालात भारतीय बंदरांमध्ये “ टर्न अराऊंड टाईम” 0.9 दिवस आहे, जो सिंगापूर (1 दिवस), यूएई (1.1 दिवस), जर्मनी (1.3 दिवस), अमेरिका (1.5 दिवस), ऑस्ट्रेलिया (1.7 दिवस), रशिया (1.8 दिवस) आणि दक्षिण आफ्रिका (2.8 दिवस) यांसारख्या देशांपेक्षाही कमी आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

गिफ्ट सिटीमध्ये असलेल्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरणाबद्दलही (आयएफएससीए) त्यांनी माहिती दिली ज्यामध्ये ‘शिप लीज’ हे आर्थिक उत्पादन म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे आणि ‘शिप फायनान्स’ साठी आणि ‘शिप लिजिंग फ्रेमवर्क’च्या माध्यमातून शिप फायनान्स आणि लीज ऑपरेटिंग सुविधा उपलब्ध केली जात आहे. आयएफएससी मध्ये 10 वर्षांकरिता ‘टॅक्स हॉलिडे’ सह शिप लिजिंग मंडळांना, ‘टॅक्स होल्डिंग’ दरम्यान कोणतेही कॅपिटल गेन्स नाहीत आणि पाच वर्षांकरिता मुद्रांक शुल्काची आकारणी नाही यांसह विविध करविषयक लाभ आणि सवलती देण्यात आल्या आहेत.

परदेशी कंपन्यांना जहाजे भाडेतत्वावर दिल्याबद्दल रॉयल्टी किंवा चुकते केलेल्या व्याजाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर अतिरिक्त सवलती देण्यात आल्या आहेत आणि 100% कर सवलतीचा लाभ घेणाऱ्या आयएफएससी युनिटला जहाजाच्या हस्तांतरणावर ‘नो कॅपिटल गेन्स’ ची सवलत आहे. विवादांचे त्वरेने निरसन करण्यासाठी गिफ्ट सिटीमध्ये एका आंतरराष्ट्रीय वादनिवारण केंद्राची(IAC) स्थापना करण्याची तरतूद केंद्र सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 मध्ये केली अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.

गेल्या 9 वर्षात केंद्र सरकारने बंदर आधारित विकासाला कशा प्रकारे प्राधान्य दिले आहे याविषयी बोलताना अर्थमंत्र्यांनी विविध सागरी उपक्रम संबंधित धोरणे आणि केंद्र सरकारकडून दिले जाणारे वित्तीय पाठबळ याची खालील माहिती अधोरेखित केली.

2000 ते 2023 दरम्यान प्राप्त झालेल्या थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी 75% गुंतवणूक गेल्या 9 वर्षात झाली आहे- सागरी मालवाहतूक क्षेत्रात गेल्या 9 वर्षात 4.2 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त गुंतवणूक प्राप्त झाली आहे

भारतीय बंदरांची मालाच्या हाताळणीची क्षमता जवळजवळ दुप्पट झाली आहे- 2014 मधील वार्षिक 1400 दशलक्ष टनांवरून वार्षिक 2600 दशलक्ष टन.

मालाचे आकारमान 2014-15 मधील 74 एमटीपीए वरून 2022-23 मध्ये 151 एमटीपीए इतके म्हणजे दुपटीपेक्षा जास्त झाले आहे.

* * *

PIB Mumbai | R.Aghor/Sonal C/Vinayak/Shailesh/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai