वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी जीवनमान सुलभता आणि व्यवसाय सुलभता वाढवण्यासाठी प्रत्यक्ष उदाहरणांवर आधारित निर्णय प्रक्रियेमध्ये पीएम गतिशक्तीची भूमिका केली अधोरेखित


लॉजिस्टिक्स कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी सीमाशुल्क प्रक्रिया सुविहित करण्यामध्ये पीएम गतिशक्तीच्या वापराचे दर्शन घडवणाऱ्या ‘रोल ऑफ सीबीआयसी इन पीएम गतिशक्ती’ वरील प्रशिक्षण मॉड्युलचा गोयल यांनी केला शुभारंभ

उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाकडून पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद आराखड्यासंदर्भात क्षमतावृद्धीसाठी डिजिटल अध्ययन संसाधनांचा विकास या विषयावर कार्यशाळेचे आयोजन

Posted On: 19 OCT 2023 6:00PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 19 ऑक्‍टोबर 2023

 

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्रोद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी प्रकल्पांचे प्राधान्यक्रम निश्चित करणे, सुयोग्य वापर आणि जीवनमान सुलभता आणि व्यवसाय सुलभता वाढवण्यासाठी प्रत्यक्ष उदाहरणांवर आधारित निर्णय प्रक्रियेत पीएम गतिशक्तीची भूमिका अधोरेखित केली. ते काल ‘गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद आराखड्यासंदर्भात क्षमतावृद्धीसाठी डिजिटल अध्ययन संसाधनांचा विकास’ या विषयावर, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने, क्षमता उभारणी आयोगाच्या(CBC) सहकार्याने आयोजित केलेल्या कार्यशाळेमध्ये बोलत होते. मल्टीमोडल पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिक्स विकासासाठी पीएम गतिशक्ती सिद्धांतांचा व्यापक प्रमाणात अंगिकार सुनिश्चित करण्यासाठी डेटा आधारित प्रशिक्षण आणि क्षमता उभारणी महत्त्वाची आहे, असे त्यांनी सांगितले. गोयल यांनी अर्थ मंत्रालयासाठी विकसित केलेल्या लॉजिस्टिक्स कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी सीमाशुल्क प्रक्रिया सुविहित करण्यामध्ये पीएम गतिशक्तीच्या वापराचे दर्शन घडवणाऱ्या ‘रोल ऑफ सीबीआयसी इन पीएम गतिशक्ती’ वरील प्रशिक्षण मॉड्युलचा शुभारंभ देखील केला. सीबीसीचे अध्यक्ष आदिल झैनुलभाई, डीपीआयआयटीच्या विशेष सचिव(लॉजिस्टिक्स) सुमिता दावरा आणि सीबीसीचे सदस्य प्रवीण परदेशी देखील या कार्यशाळेला उपस्थित होते.

डीपीआयआयटीच्या विशेष सचिवांनी विविध मंत्रालये/ विभाग आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना महाकाय पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे प्रभावी नियोजन करण्यासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या पीएम गतिशक्ती उपक्रमाचा परिवर्तनकारक दृष्टीकोन अधोरेखित केला. तब्बल 10 लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी एका विशाल भांडवली खर्चाच्या रेट्यामुळे संसाधनांच्या प्रभावी आणि एकात्मिक नियोजनाच्या माध्यमातून लोकाभिमुख विकासाला मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.

क्षमता निर्माण आयोगाच्या अध्यक्षांनी पीएम गतिशक्ती - 'संपूर्ण सरकारी दृष्टीकोन' उपक्रमाची अंगभूत तत्वे प्रदर्शित करणाऱ्या संयुक्त कार्यशाळेत केंद्रीय प्रशिक्षण संस्था (CTIs), राज्य प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था (ATIs), केंद्रीय मंत्रालये आणि उद्योग क्षेत्रातील तज्ञांच्या बहुसंख्य सहभागाचे कौतुक केले.

या कार्यशाळेत पीएम गतिशक्ती तत्त्वांसंदर्भात सरकारी अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण संस्थात्मक आणि नियमित करणे तसेच त्यांच्यात क्षमता निर्माण करणे यावर भर देण्यात आला. यासोबतच, पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिक्सच्या नियोजन आणि विकासामध्ये पीएम गतिशक्ती दृष्टिकोनाच्या अंमलबजावणीसाठी क्षेत्र विशिष्ट प्रशिक्षण मॉड्यूलची सामग्री, रचना आणि आरेखन याविषयांबाबत चर्चा करण्यावर भर देण्यात आला. सर्व केंद्रीय प्रशिक्षण संस्था आणि राज्य प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थाचे पायाभूत अभ्यासक्रम, प्रेरक अभ्यासक्रम आणि व्यावसायिक कारकिर्दीदरम्यानच्या अभ्यासक्रमांमध्ये समाविष्ट असलेले हे प्रशिक्षण मॉड्यूल अधिकार्‍यांना लॉजिस्टिक क्षेत्रातील माहिती आधारित निर्णय घेण्याबाबत ज्ञान देतील. 

ही कार्यशाळा स्थूलमानाने दोन सत्रात विभागली गेली होती. पहिले सत्र  हे विकसित भारतासाठी पीएम गतिशक्ती दृष्टिकोन केंद्रीय प्रशिक्षण संस्था (CTIs) आणि राज्य प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांच्या ( ATIs) अभ्यासक्रमाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी, प्रतिनिधींच्या चर्चेविषयी होते. तर दुसऱ्या सत्रात, क्षेत्र-विशिष्ट प्रशिक्षण गरजा आणि अभ्यासक्रम सामग्री आणि प्रभावी वितरण यंत्रणेसाठीच्या आराखड्यावर विविध 4 समांतर केंद्रित गटांनी चर्चा आणि विवेचन केले.

कार्यशाळेतील महत्त्वाचे मुद्दे :

  • पीएम गतिशक्तीच्या समृद्ध  अनुभवासाठी इंडक्शन स्तरावर डमी डेटा-आधारित ऍप्लिकेशन मॉड्यूल्स (यशस्वी वस्तुस्थिती अभ्यास आधारित) सुविधा उपलब्ध करून देणे
  • सिम्युलेशन-आधारित शिक्षणासाठी इंडक्शन प्रयोगशाळेची स्थापना.
  • सर्व अधिकार्‍यांच्या प्रशिक्षणासाठी पीएम गतिशक्ती तत्त्वांचे एकत्रीकरण करत प्रशिक्षणाच्या गरजेच्या मूल्यांकनावर आधारित परस्परसंवादी डिजिटल अभ्यासक्रमांच्या विकासाची सुविधा उपलब्ध करून देणे
  • क्लिनिकल चाचण्या माहिती प्रणाली (CTIs )आणि  स्वयंचलित टर्मिनल माहिती सेवा प्रक्रिया (ATIs )मधील विद्यमान अभ्यासक्रमांचे एकात्मिक सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (IGoT ) मंचावरील डिजिटल अभ्यासक्रमांमध्ये रूपांतर.
  • कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन आणि अन्य  अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून अवकाशीय परिवर्तन योजना/ अनुमान योजना विकसित करण्यासाठी क्षमता बांधणीच्या संधी शोधणे 

केंद्रीय प्रशिक्षण संस्था (सीटीआय) आणि राज्य प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था  येथे 'पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखड्यावर क्षमता वाढीसाठी डिजिटल शिक्षण संसाधनांचा विकास' या विषयावरील संयुक्त कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. पंतप्रधान गतिशक्ती तत्त्वांवरील नियमित प्रशिक्षण आणि क्षमता निर्माण अभ्यासक्रमांना मुख्य प्रवाहात आणणे हा याचा उद्देश होता. उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने (डीपीआयआयटी) क्षमता निर्माण आयोगाच्या (सीबीसी) सहकार्याने काल ही कार्यशाळा आयोजित केली होती.

लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक संस्था नॅशनल (LBSNAA), राष्ट्रीय भारतीय रेल्वे अकादमी यासह निवडक केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थांमधील 70 हून अधिक अधिकारी यात सहभागी झाले;  महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर (MRSAC), हरियाणा सार्वजनिक प्रशासकीय संस्था (HIPA) सारख्या राज्य प्रशिक्षण संस्था;  संबंधित मंत्रालये/विभाग आणि सीबीसी पॅनेलमधील एजन्सीचे प्रतिनिधी, कार्यशाळेला उपस्थित होते.

जिल्हा आणि ब्लॉक स्तरावर आर्थिक आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांच्या नियोजनात व्यापक अवलंब करण्यासाठी, पंतप्रधान गतिशक्तीला आकांक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रमात एकीकृत केले आहे. केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था  आणि राज्य प्रशिक्षण संस्था, संसाधन केंद्रे म्हणून काम करतील. सर्वांगीण क्षेत्र-विकासाच्या नियोजनासाठी पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखड्याचा अधिकाधिक वापर करण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना पाठबळही देतील.

राष्ट्रीय दळणवळण धोरणाच्या, दळणवळण मनुष्यबळ विकास आणि क्षमता निर्माण धोरणासाठी केलेल्या उपाययोजनांपैकी ही कार्यशाळा एक आहे. अन्य उपक्रम खालील प्रमाणे आहेत:

  • केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था आणि राज्य प्रशिक्षण संस्थांना त्यांच्या चालू अभ्यासक्रमात पंतप्रधान गतिशक्तीवरील अभ्यासक्रमांचे एकत्रिकरण करण्याबद्दल सजग करण्यासाठी, 4 ऑगस्ट 2023 रोजी क्षमता निर्माण आयोगा (सीबीसी) सोबत सर्व केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था आणि राज्य प्रशिक्षण संस्थांनी मिळून वेबिनार आयोजित केला होता. त्यासाठी आत्तापर्यंत, 17 CTI आणि 19 राज्य ATIs ने नोडल अधिकारी नियुक्त केले आहेत.  
  • उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग आणि गति शक्ती विद्यापीठ यांच्यात दळणवळण क्षेत्रातील क्षमता वाढविण्यासंदर्भात 4 ऑक्टोबर 2023 रोजी सामंजस्य करार झाला.

पंतप्रधान गती शक्तीची सुरुवात 13 ऑक्टोबर 2021 रोजी झाली, तेव्हापासून केन्द्र सरकारची 39 मंत्रालये आणि सर्व 36 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश पंतप्रधान गतिशक्ती मंचावर एकत्रित आली  आहेत. या अंतर्गत विविध राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मंचांवर महत्त्वपूर्ण कामगिरी करण्यात आली. केवडिया येथील तिसरा व्यापार आणि गुंतवणूक कार्य गट (TIWG) येथे व्यापार पायाभूत सुविधांवरील जी-20 परिसंवाद, बी-20 येथे प्रदर्शन, जॉर्जियामधील 2023 प्रादेशिक सहकार्य आणि एकात्मता परिषद आणि देशभरातील पाच प्रादेशिक कार्यशाळा यांचा यात समावेश आहे.  या पथदर्शी उपक्रमाकडे नेपाळ, जपान आणि व्हिएतनाम सारख्या विविध देशांचेही लक्ष वेधले गेले आहे.  शिवाय, केंद्रीय मंत्रालये आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी, पंतप्रधान गतिशक्तीच्या वापराच्या यशोगाथांवरील ‘पंतप्रधान गतिशक्तीचे संकलन’ प्रकाशित करण्यात आले आहे.

 

* * *

R.Aghor/Shailesh/Shraddha/Sonal C/Vinayak/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai



(Release ID: 1969143) Visitor Counter : 72