ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨੋਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਰੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਰਥਾਤ ਟ੍ਰੈਕ ਮੇਨਟੇਨਰ, ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ, ਟ੍ਰੇਨ ਮੈਨੇਜਰ (ਗਾਰਡ), ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਲਪਰ, ਪੁਆਇੰਟਸਮੈਨ, ਮਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ 'ਸੀ' ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਆਰਪੀਐੱਫ/ਆਰਪੀਐੱਸਐੱਫ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ) ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੇ ਲਈ 78 ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਤਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਬੋਨਸ (ਪੀਐੱਲਬੀ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

ਰੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  11,07,346 ਰੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1968.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੀਐੱਲਬੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰ੍ਹੇ 2022-2023 ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ 1509 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 6.5 ਬਿਲੀਅਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਪ੍ਰਚਾਲਨਾਂ  ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੀਐੱਲਬੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।

 *****

ਡੀਐੱਸ