नवी दिल्ली, 11 ऑक्टोबर 2023

केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी 29 सप्टेंबर 2023 रोजी प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागात ‘डिजिटल डीएआरपीजी’ या संकल्पने अंतर्गत विशेष मोहीम 3.0 सुरू केली होती.  प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाने ‘डिजिटल डीएआरपीजी’ या संकल्पने अंतर्गत विशेष मोहीम 3.0 अंतर्गत देशभर एकीकृत सेवा वितरण पोर्टलला प्रोत्साहन देण्यासाठी, सार्वजनिक तक्रार निवारणाच्या प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करण्यासाठी, भारतभर सार्वजनिक तक्रार निवारण प्रभावी पद्धतीने करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता/ उदयोन्मुख तंत्रज्ञान यांचा अंगिकार करण्यासाठी, शाश्वत पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि कार्यालयात स्वच्छता आणि प्रभावी दस्तावेज व्यवस्थापन करण्यासाठी अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत.

एकीकृत सेवा पोर्टलः प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाने(डीएआरपीजी) राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांचे माहिती अधिकार आयुक्त आणि सेवांचा अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करणारे राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांचे वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश असलेल्या 27 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची अनिवार्य 56 ई-सेवांव्यतिरिक्त देशभर देता येऊ शकत असणाऱ्या 164 सेवा निश्चित करण्यासाठी एक बैठक बोलावली होती. यावेळी या आयुक्तांना प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाच्या “एनईएसडीए वे फॉरवर्ड” या प्रकाशनाबाबत माहिती देण्यात आली. प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाने प्रकाशित केलेल्या “एनईएसडीए वे फॉरवर्ड” या सहा अहवालांनी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून “एनईएसडीए वे फॉरवर्ड” या डॅशबोर्डवर देण्यात येणार असलेल्या अनेक ई-सेवा आणि अनिवार्य ई-सेवांसाठी एक चौकट तयार केली. राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना चेहराविरहित, जैसे थे पद्धतीने तात्काळ वितरण आणि एकीकृत सेवा पोर्टल्सना प्रोत्साहन देण्याच्या आवश्यकतेबाबत जागरुक करण्यात आले. ऑफलाईन सेवांचे ऑनलाईन मंचावर होत असलेल्या संक्रमणाच्या अनुषंगाने क्षेत्रनिहाय ई-सेवा आणि राज्यनिहाय संधी यांविषयी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी चर्चा केली. सध्या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडून 14,736 ई-सेवा पुरवल्या जात असून त्यामध्ये जम्मू आणि काश्मीर सर्वाधिक 1028 ई-सेवा पुरवत आहे. 2016 अनिवार्य ई-सेवांपैकी 1505 उपलब्ध असल्याने सेवांची संतृत्पता 74.6% आहे. जम्मू आणि काश्मीर, केरळ आणि ओदिशा यांच्याकडून अनुक्रमे ई-उन्नत, ई-सेवानम आणि ओदिशा-वन या आपापल्या एकेरी एकीकृत सेवा वितरण पोर्टलद्वारे त्यांच्या सेवांपैकी 100% सेवा पुरवल्या जात आहेत.एकीकृत सेवा पोर्टल्सचा अंगिकार करण्यासाठी आणि सर्व राज्यांमध्ये ई-सेवांचे वितरण संपूर्णपणे करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन सेवा अधिकार आयुक्तांनी दिले.

सार्वजनिक तक्रार निवारणाच्या प्रलंबित प्रकरणांच्या संख्येत कपात करणे: विशेष मोहीम 3.0 अंतर्गत सार्वजनिक तक्रारींचे निवारण वेळेवर आणि योग्य स्तर राखून करण्याबाबत सर्व मंत्रालये/ विभाग यांना जागरुक करण्यासाठी प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाने 7 सप्टेंबर 2023 रोजी CPGRAMS वर 17 वा मासिक अहवाल जारी केला. सप्टेंबर 2023 मध्ये सर्व मंत्रालये/ विभागांमध्ये तक्रार निवारणाचा सरासरी कालावधी 19 दिवस आहे.

प्रभावी तक्रार निवारणासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता/ उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा अंगिकारः केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी ट्री डॅशबोर्डमध्ये इंटेलिजेंट ग्रिव्हान्स मॉनिटरिंग सिस्टीम(IGMS)2.0 या सार्वजनिक तक्रार निवारण पोर्टल आणि स्वयंचलित विश्लेषण प्रणालीचे 29 सप्टेंबर 2023 रोजी उद्घाटन केले. इंटेलिजेंट ग्रिव्हान्स मॉनिटरिंग सिस्टीम(IGMS)2.0 या डॅशबोर्डचे परिचालन आयआयटी कानपूरकडून केले जात आहे. यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमतेसह CPGRAMS ला अद्ययावत करण्यासाठी प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाने या संस्थेसोबत सामंजस्य करार केला आहे. या डॅशबोर्डमध्ये दाखल झालेल्या तक्रारी आणि निपटारा झालेल्या तक्रारी, राज्यनिहाय आणि जिल्हानिहाय तक्रारी आणि मंत्रालयनिहाय आकडेवारी यांचे तक्त्याच्या स्वरुपातील विश्लेषण ताबडतोब उपलब्ध होते. त्याशिवाय या डॅशबोर्डमुळे अधिकाऱ्यांना तक्रारीचे मूळ कारण शोधण्यातही मदत होते.

CPGRAMS मध्ये भारत ‘जीपीटी’चा अंगिकार : CPGRAMS मध्ये नजीकच्या भविष्यात नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण अधिक सुलभ पद्धतीने करण्यासाठी जास्त व्यापक प्रमाणात भाषांचे पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी भाषिणी या प्रणालीवर चालणाऱ्या भारताशी संबंधित विशाल भाषा मॉडेलवर काम करण्यासाठी आयआयटी मुंबईच्या नेतृत्वाखाली भारत जीपीटी टीमबरोबर प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाने एक ‘नॉन डिस्क्लोजर’ करार केला.

वर उल्लेख केलेल्या कामांव्यतिरिक्त प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाने  पहिल्या आठवड्यात 145 सार्वजनिक तक्रारींचा निपटारा केला आणि 100 टक्के फायलींचा आढावा घेतला. आढावा घेतल्यानंतर 447 फायली काढून टाकण्याचे निश्चित करण्यात आले ज्यापैकी 140 फायली पहिल्या आठवड्यात आधीच काढून टाकण्यात आल्या आहेत. तसेच 1317 फायली बंद करण्यासाठी निवडण्यात आल्या असून, त्या सर्वच्या सर्व ई-ऑफिसमध्ये यशस्वीरित्या बंद केल्या आहेत. 

वरिष्ठ पातळीवर दैनंदिन प्रगतीवर देखरेख केली जात आहे. या 3.0 मोहिमेत आपल्या कामगिरीमध्ये गेल्या वर्षीच्या 2.0 मोहिमेच्या तुलनेत सुधारणा करण्याचा विभागाचा उद्देश आहे.

N.Meshram/S.Patil/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai