ਮੱਧ ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ (Central Zonal Council) ਨੇ ਚੰਦਰਯਾਨ -3 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ, ਜੀ20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨਰੇਂਦਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ (Central Zonal Council) ਦੀ 24ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਯਨਾਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤਾਮ੍ਰਧਵਜ ਸਾਹੂ (Shri Tamradhwaj Sahu)  ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੱਧ ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ (Central Zonal Council) ਨੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ, ਜੀ20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।

ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ action platform ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੁਪਾਲਣ, ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ, ਮਾਈਨਜ਼, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ, financial inclusion ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ catalyst ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ (Central Zonal Council) ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਕਦਮਾਂ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਦਲਹਨ, ਤਿਲਹਨ ਅਤੇ ਮੱਕਾ, ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ NAFED ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੱਧ ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ 22 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ 23ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਕੇਲ ਆਵ੍ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੱਖ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ (Lac production) ਨੂੰ Revised Weather Based Crop Insurance Scheme ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ICAR ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਦੋ ਅਤੇ ਕੁਟਕੀ ਸ਼੍ਰੀਅੰਨ (Kodo and Kutki Minor Millets) ਉਪਜ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਦੋ ਅਤੇ ਕੁਟਕੀ ਉਪਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਰਾਗੀ ਦੇ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੱਧ ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ (Central Zonal Council) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (PACS) ਦੇ ਗਠਨ, ਰਾਇਲਟੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨਜ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਮਪੰਥੀ ਉਗ੍ਰਵਾਦ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡ੍ਰਾਪਆਊਟ ਦਰ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ 11 ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 14 ਮੀਟਿਂਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ 2014 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ 25 ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 29 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2004 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੱਲ 570 ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 448 ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 2014 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੱਲ 1315 ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1157 ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

****

ਆਰਕੇ/ਏਵਾਈ/ਏਐੱਸਐੱਚ/ਏਕੇਐੱਸ/ਏਐੱਸ