कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

राज्यघटनेच्या 8 व्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या सर्व 22 भारतीय भाषांमध्ये स्पर्धात्मक परीक्षा आयोजित करणे, हा कर्मचारी निवड आयोग (स्टाफ सिलेक्शन कमिशन-एस एस सी) चा उद्देश, केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांचे प्रतिपादन


सर्व इच्छुक उमेदवारांना सर्व भाषांना समान न्याय आणि समान संधी देणारे व्यासपीठ उपलब्ध करुन देण्याचा हेतू: डॉ जितेंद्र सिंह

Posted On: 01 OCT 2023 6:55PM by PIB Mumbai


 

केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान आणि तंत्रज्ञानपंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन, अंतराळ आणि अणुऊर्जा राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज सांगितले की आगामी काळात, राज्यघटनेच्या 8 व्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या सर्व 22 भारतीय भाषांमध्ये स्पर्धात्मक परीक्षा आयोजित करण्याचेकर्मचारी निवड आयोगाचे (स्टाफ सिलेक्शन कमिशन- एस एस सी) उद्दिष्ट आहे. सर्व इच्छुक उमेदवारांना सर्व भाषांना समान न्याय आणि समान संधी देणारे व्यासपीठ उपलब्ध करुन देण्याचा हेतू यामागे आहे, असे ते म्हणाले.

 

 नवी दिल्ली इथे 'भारतीय भाषा उत्सव आणि तंत्रज्ञान आणि भारतीय भाषा परिषद' च्या समारोप सत्राला संबोधित करताना डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आदेशानुसार यावर्षीपासून एसएससीच्या परीक्षा 13 भाषांमध्ये घेतल्या जात आहेत.  म्हणजे आधीपासून परीक्षेचे माध्यम असलेल्या हिंदी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त 11 प्रादेशिक भाषा, अशा या 13 भाषा परीक्षेचे माध्यम आहेत, तर 2014 पूर्वी, उमेदवारांना परीक्षेचे माध्यम म्हणून हिंदी किंवा इंग्रजी यापैकी एक निवडण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता, असे त्यांनी विषद केले.  2014 पूर्वी इंग्रजी प्रश्नपत्रिकांचे, हिंदी प्रश्नपत्रिकांसाठी  हिंदीत केलेले भाषांतरही अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे असायचे, त्यामुळे परीक्षेसाठी हिंदी माध्यम निवडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रश्न समजून घेण्यात अनंत अडचणी येत असत, असे त्यांनी अधोरेखित केले.

JEE, NEET आणि UGC (विद्यापीठ अनुदान आयोग) परीक्षा सुद्धा 12 भारतीय भाषांमध्ये घेण्यात येत आहेत आणि हा ऐतिहासिक निर्णय स्थानिक परीक्षार्थींना मोठ्या संख्येने परीक्षा देण्यासाठी उद्युक्त करेलत्यांची निवड होण्याची शक्यता वाढवेल आणि प्रादेशिक भाषांना प्रोत्साहन देईल अशी माहिती जितेंद्र सिंह यांनी दिली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या नऊ वर्षांहून जास्त काळ, हिंदी या अधिकृत भाषे व्यतिरिक्त इतर भारतीय प्रादेशिक भाषांना प्रोत्साहन देण्याबाबत लक्षणीय प्रगती झाली आहे असेही डॉक्टर जितेंद्र सिंह म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हिंदी, तामिळ, तेलगू, मल्याळम, गुजराती आणि बंगाली या प्रादेशिक भाषांमध्ये वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शिक्षण देण्याचे आवाहन केल्याचेही मंत्र्यांनी सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात (NEP) प्राथमिक, तांत्रिक आणि वैद्यकीय शिक्षणात विद्यार्थ्यांच्या मातृभाषेला महत्त्व देऊन एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे, असे डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) ही स्वातंत्र्यानंतरची भारतातील सर्वात मोठी सुधारणा असल्याचे सांगून डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, यामुळे जागतिक मानदंडांशी बरोबरी साधण्यासाठी भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेत परिवर्तन होईल.

डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आशा व्यक्त केली की, पुढील 25 वर्षांच्या अमृत काळामधील भारतीय भाषांचा प्रवास खऱ्या अर्थाने 2047 मध्ये भारतीय भाषांच्या उत्सवाची सुरुवात करेल, ज्याचे वर्णन भारतीय भाषा का उत्सवअसे करता येईल.

भारतीय भाषांमध्ये अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाचे साहित्य उपलब्ध करून देण्यासाठी अखिल भारतीय तांत्रिक शिक्षण परिषदेने हिंदी, मराठी, बंगाली, तामिळ, तेलगू, गुजराती, कन्नड, पंजाबी, उडिया, आसामी, उर्दू आणि मल्याळम या 12 अनुसूचित भारतीय भाषांमध्ये पहिल्या आणि दुसर्‍या वर्षाच्या अभ्यासक्रमासाठी तांत्रिक पुस्तक लेखन आणि भाषांतर सुरू केले आहे, अशी माहिती.डॉ जितेंद्र सिंह यांनी दिली.

दहा राज्यांमधील 29 संस्था बंगाली, हिंदी, गुजराती, कन्नड, मराठी, तामिळ आणि तेलुगू या सात प्रादेशिक भाषांमध्ये एक किंवा अधिक विषयांमध्ये अभियांत्रिकी शिक्षण देण्यासाठी निश्चित केल्या गेल्या आहेत,” असे त्यांनी सांगितले.

एक भारत, श्रेष्ठ भारतया संकल्पने अंतर्गत मातृभाषा आणि भारतीय भाषांचा परिचय आणि संवर्धनासाठी भाषा संगम कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे, असे डॉ. सिंह म्हणाले.

आज सुमारे 400 लाख भारतीय उच्च शिक्षण घेत आहेत. ही आकडेवारी अमेरिका आणि युरोपीय संघाच्या विद्यार्थ्यांच्या एकत्रित आकड्यापेक्षा जास्त आहे आणि महत्वाकांक्षी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ही संख्या दुप्पट करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असे डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले.

"नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP)-2020 भारतातील विद्यार्थी आणि तरुणांसाठी नवीन करिअर आणि नवउद्योजकतेच्या संधी उघडण्याच्या वचनासह स्टार्ट-अप परिसंस्थेला पूरक आहे," असे त्यांनी सांगितले.

भाषेचा विकास आणि वाढी साठी, "भाषेचा सन्मान" राखण्यात  सर्वांनी अभिमान बाळगला पाहिजे, यावर डॉ जितेंद्र सिंह यांनी भर दिला. युरोपीय राष्ट्रांसह सर्व विकसित देश त्यांच्या स्वतःच्या भाषा बोलण्यात, लिहिण्यात आणि प्रोत्साहन देण्यात अभिमान बाळगतात, अशी उदाहरणे देत, भारतानेही तेच केले पाहिजे, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

***

S.Patil/A.Save/S.Mukhedkar/P.Kor

 

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(Release ID: 1962932) Visitor Counter : 118


Read this release in: English , Urdu , Hindi , Telugu