ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 31ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਉਪਰਾਜਪਾਲਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੱਤਰ, ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਸਕੱਤਰ, ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ ਬਦਲ  ਕੇ action platform ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਧ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ (CAPFs) ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਜਵਾਨ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡ੍ਰੋਪ ਆਊਟ ਦਰ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਕੂਲ ਡ੍ਰਾਪ ਆਊਟ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ, G20 ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਲਿਆਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਰਜਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ

ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ  ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਸ ਚਰਿਤੱਰ ਪੱਖੋ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਸ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਹਾਰਦ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਸ, ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਰਾਹੀਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਹਿਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 5 ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਅ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਸ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ, 2014 ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦ ਕੁੱਲ 54 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਰ੍ਹੇ 2004 ਤੋਂ ਮਈ, 2014 ਤੱਕ ਦੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਹਨ।

ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 31ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਕੁੱਲ 28 ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ, ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ/ਡਾਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਵਰੇਜ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਉਡਾਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ/ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ, ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ POCSO ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ (FTSCs), ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (PACS) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ Good Practices ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

*****

ਆਰਕੇ/ਏਵਾਈ/ਏਐੱਸਐੱਚ/ਏਕੇਐੱਸ/ਆਰਆਰ/ਏਐੱਸ