नवी दिल्ली, 26 सप्टेंबर 2023

केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान  राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सोमवारी जागतिक बँकेच्या वतीने आयोजित “दक्षिण-दक्षिण माहिती  सामायिकरण मालिका” म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या आभासी परिषदेत भाग घेतला.  भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा   (डीपीआय ) आणि विशेषत: या वर्षी  जी - 20 शिखर परिषदेत भारताच्या अध्यक्षतेदरम्यान जी 20 मध्ये आफ्रिकन संघाच्या अलीकडील समावेशाच्या पार्श्वभूमीवर ,आफ्रिकन राष्ट्रांसाठी प्रेरणादायी मॉडेल म्हणून काम करण्याच्या भारताच्या क्षमतेवर  ही परिषद केंद्रित होती.

"डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर: द इंडिया स्टोरी"(डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा : भारताची गाथा  ) या संकल्पनेखाली ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती आणि  ज्या देशांचे नागरिक अद्याप इंटरनेटशी जोडले गेलेले नाहीत नाहीत त्यांना डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या  महत्त्वपूर्ण संधींवर  आफ्रिकन संघाच्या  प्रतिनिधींनी या परिषदेत प्रकाश टाकला.

या चर्चेदरम्यान मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा अवलंब करण्याचा   भारताचा प्रवास आणि त्याचा लोकांच्या जीवनावर कशाप्रकारे याचा सकारात्मक परिणाम झाला हे विशद केले. त्यांनी यावेळी ,तरुण भारतीय आणि उद्योजकांना संधी उपलब्ध करून देतानाच  लोकांचे जीवनमान  आणि प्रशासन दोन्ही सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर या   पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या दृष्टीकोनावर भर दिला.

राजीव चंद्रशेखर म्हणाले की, “डिजिटली साक्षर असोत किंवा नसोत.पण आज आपण अशा टप्प्यावर आहोत जिथे डिजिटायझेशनने भारतीयांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे''  डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांनी  प्रशासनाबद्दलचा  समज पूर्णपणे बदलला  आहे.पूर्वी असा समज होता की मोठ्या लोकशाहीच्या नशिबी अकार्यक्षम सरकारे असतात, मात्र  भारताच्या बाबतीत,  डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या  माध्यमातून सर्व गळती बंद होईल हे आम्ही सुनिश्चित केले आहे''.

आतापर्यंत, भारताने आपला इंडिया  स्टॅक म्हणजेच डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या  घटकांचा   संच सामायिक करण्यासाठी जवळपास आठ देशांसोबत सामंजस्य करार (एमओयू) केले आहेत.जी 20 ने डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवर आधारित दृष्टिकोनाला मान्यता दिली आहे .डिजिटायझेशनच्या प्रवासात मागे राहिलेल्या देशांना जागतिक डीपीआय भांडाराचा  फायदा होऊ शकतो असेही मानले जात आहे. भारत आपले अनुभव सामायिक करण्यासाठी आणि इतर राष्ट्रांना इंडिया स्टॅक आणि डिजिटल सार्वजनिक सुविधा घटक देऊ करून   सहयोग करण्यास उत्सुक आहे.” असे  राजीव चंद्रशेखर यांनी यावेळी सांगितले.

S.Kane/S.Chavan/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai