ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 7210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ (2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੜਾਅ III ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ "ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ" ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈ-ਕੋਰਟ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਈਸੀਟੀ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2007 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੜਾਅ II 2023 ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪੜਾਅ III ਦਾ ਮੂਲ "ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ" ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਪੜਾਅ-1 ਅਤੇ ਪੜਾਅ-2 ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਈ-ਕੋਰਟ ਪੜਾਅ-3 ਦਾ ਉਦੇਸ਼  ਵਿਰਾਸਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨਾਲ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ/ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਰਵਵਿਆਪਕੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ, ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੌਖ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਪੜਾਅ-III ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਈ-ਕੋਰਟ ਪੜਾਅ III ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਕਿਫਾਇਤੀ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਈ ਕੋਰਟਸ ਪੜਾਅ III ਦੇ ਭਾਗ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਸਕੀਮ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਤੀਜੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

• ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼-ਅਧਾਰਿਤ ਫਾਈਲਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਗਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

• ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚੇ।

• ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸਾਂ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ।

• ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਧਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

• ਇੱਕ "ਸਮਾਰਟ" ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਏਆਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਬਸੈੱਟ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ (ਐੱਮਐੱਲ), ਆਪਟੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ (ਓਸੀਆਰ), ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਗੂਏਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ (ਐੱਨਐੱਲਪੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

• ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹਟਕੇ ਵਰਚੁਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

• ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੀ

• ਐੱਨ ਸਟੈੱਪ (NSTEP) (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿੰਗ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ) ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈਚਲਿਤ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ।

*****

ਡੀਐੱਸ/ਐੱਸਕੇਐੱਸ