ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ (Sierra Leone) ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਫ਼ਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਧਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ 12 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਧਾਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਕ) ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਬਿਹਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। 

ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਡੀਪੀਆਈ) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀ2ਜੀ ਅਤੇ ਬੀ2ਬੀ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਚਾਲਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਐੱਮਈਆਈਟੀਵਾਈ ਆਈਸੀਟੀ (MEITY ICT) ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਈਆਈਟੀਵਾਈ ਨੇ ਆਈਸੀਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਮਰੁਤਬਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਐੱਮਓਯੂ’ਸ/ਐੱਮਓਸੀ’ਸ/ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਡੀਪੀਆਈ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। 

ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਕ ਸੌਲਿਊਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਰਥਪੂਰਨ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਓਪਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਡੀਪੀਆਈ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 

 ********

ਡੀਐੱਸ/ਐੱਸਕੇਐੱਸ