नवी दिल्ली, 13 सप्टेंबर 2023

पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने  डिजिटल परिवर्तनासाठी मोठ्या लोकसंख्येवर प्रयोग करण्यात आलेले यशस्वी डिजिटल उपाय सामायिक करण्यासंबंधी  सहकार्याबाबत भारत आणि सिएरा लिओन यांच्या  इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयांदरम्यान  12 जून 2023 रोजी स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या  सामंजस्य कराराला मंजुरी  दिली.

दोन्ही देशांच्या डिजिटल परिवर्तनात्मक उपक्रमांच्या अंमलबजावणीमध्ये सहकार्य आणि अनुभवांचे आदानप्रदान तसेच डिजिटल तंत्रज्ञान-आधारित उपायांना (उदा. INDIA STACK)  प्रोत्साहन देणे हा या सामंजस्य कराराचा उद्देश आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने व्यापक सहकार्याची कल्पना या सामंजस्य करारामध्ये आहे.

हा सामंजस्य स्वाक्षरी झाल्याच्या तारखेपासून अंमलात येईल आणि 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहील.

डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा क्षेत्रात G2G आणि B2B  द्विपक्षीय सहकार्याला चालना दिली  जाईल. या सामंजस्य करारामध्ये विचारात घेतलेल्या उपक्रमांना त्यांच्या प्रशासनाच्या नियमित संचालन तरतुदींअंतर्गत  वित्तपुरवठा केला जाईल.

आयसीटी क्षेत्रात द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय सहकार्य वाढवण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय विविध देश आणि बहुपक्षीय संस्थांसोबत एकत्रित[पणे काम  करत आहे. या कालावधीत, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने आयसीटी क्षेत्रात सहकार्य आणि माहितीचे आदानप्रदान यांना चालना देण्यासाठी विविध देशांमधील समकक्ष संस्थांबरोबर सामंजस्य करार/सहकार्य करार केले आहेत. देशाला डिजिटली सक्षम समाज आणि ज्ञान अर्थव्यवस्थेत रूपांतरित करण्यासाठी केंद्र  सरकारने हाती  घेतलेल्या डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया सारख्या विविध उपक्रमांशी हे अनुरूप आहे. या बदलत्या स्वरूपात  परस्पर सहकार्य वाढवण्याच्या उद्देशाने व्यवसायाच्या संधीचा शोध , सर्वोत्तम पद्धतींचे आदानप्रदान आणि डिजिटल क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करणे गरजेचे आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये, भारताने डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या अंमलबजावणीमध्ये आपले नेतृत्वगुण दाखवून दिले आहेत आणि कोविड महामारीच्या काळातही लोकांपर्यंत यशस्वीपणे विविध सेवा पोहचवल्या आहेत.  परिणामी, अनेक देशांनी भारताच्या अनुभवातून शिकण्यात आणि भारताच्या अनुभवातून शिकण्यासाठी भारतासोबत सामंजस्य करार करण्यात स्वारस्य दाखवले आहे.

इंडिया स्टॅक सोल्युशन्स ही सार्वजनिक सेवांची सुगम्यता आणि वितरण या दृष्टीने मोठ्या लोकसंख्येसाठी  भारताने विकसित आणि अंमलबजावणी केलेल्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा असून याचा उद्देश अर्थपूर्ण कनेक्टिव्हिटी प्रदान करणे, डिजिटल समावेशकतेला प्रोत्साहन देणे आणि सार्वजनिक सेवा सहज विना अडथळा उपलब्ध करून देणे हा आहे. हे खुल्या तंत्रज्ञानावर आधारित असून आंतरपरिचालन करण्याजोगे आहे आणि नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी  उद्योग आणि समुदायाला सहभागी करून घेण्याच्या दृष्टीने याची रचना केली आहे. मात्र मूलभूत कार्यक्षमता जरी सारखी असली तरी प्रत्येक देशासमोर डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा  उभारणीबाबत विशिष्ट  गरजा आणि आव्हाने आहेत , त्यामुळे जागतिक सहकार्य आवश्यक आहे.

Jaydevi PS/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai