पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत् आराखडा व्यापकपणे अंगिकारण्यासाठी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (DPIIT), विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसोबत साप्ताहिक आढावा बैठका आयोजित करत असते. पायाभूत सुविधांचे नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी असलेल्या राज्य बृहत् आराखड्याच्या कार्यक्षम आणि परिणामकारक वापरावर देखरेख ठेवणे आणि त्याला सहाय्य पुरवणे यासाठी ही बैठक आयोजित केली जाते.

भारताच्या पश्चिम आणि मध्य क्षेत्रीय राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी दिनांक 31 ऑगस्ट 2023 रोजी नवी दिल्ली येथे, यातील एक आढावा बैठक विशेष सचिव (लॉजिस्टिक्स,DPIIT) श्रीमती सुमिता डावरा यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती.

या बैठकीत महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, दमण आणि दीव आणि दादरा आणि नगर हवेली, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी सक्रिय सहभाग दर्शविला.

या बैठकीदरम्यान, विशेष सचिवांनी (लॉजिस्टिक्स) पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत् आराखडा पोर्टलचा वापर करण्याच्या आणि पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक क्षेत्राच्या नियोजनासाठी 'संपूर्ण सरकारी' दृष्टिकोन स्वीकारण्याच्या महत्त्वावर भर दिला.

सचिवांनी पीएम गतिशक्ती नॅशनल मास्टर प्लॅन (NMP) बैठकीत याच्या विविध लाभांचा उल्लेख केला आणि तसेच डेटा स्तर आणि साधनांचा वापर करून प्रभावीपणे, डेटा-आधारित निर्णय घेण्यावर भर देण्याचे आवाहन केले. त्यात पुढील उद्दिष्टांचा समावेश आहे:

नियोजनबद्ध कामांसाठी जिल्हा स्तरावर पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनच्या पोर्टलचा (NMP/SMP) चा प्रभावी वापर करण्याच्या लाभांसंबंधी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना अवगत करण्यात आले.

***

S.Tupe/S.Patgaonkar/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai