पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देने के लिए, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय अवसंरचना आयोजना और कार्यान्वयन के लिए अपने राज्य मास्टर प्लान (एसएमपी) पोर्टलों के कुशल और प्रभावी उपयोग की निगरानी और सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठकें आयोजित करता है।

डीपीआईआईटी की विशेष सचिव (लॉजिस्टिक्स) सुश्री सुमिता डावरा की अध्यक्षता में 31 अगस्त, 2023 को नई दिल्ली में भारत के पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, दमन और दीव और दादर और नगर हवेली, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सक्रिय भागीदारी देखी गई।

बैठक के दौरान, विशेष सचिव (लॉजिस्टिक्स) ने गतिशक्ति एनएमपी/एसएमपी पोर्टल का उपयोग करने और बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र की योजना के लिए 'संपूर्ण सरकार' के दृष्टिकोण के अपनाने के महत्व पर जोर दिया।

अध्यक्ष ने प्रभावी, डेटा-संचालित निर्णय लेने के लिए डेटा परतों और उपकरणों का लाभ उठाकर पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के विभिन्न लाभों का उल्लेख किया, जिसमें शामिल हैं:

1. अनुकूलित मार्ग योजना
2. वन, आर्थिक क्षेत्रों, पुरातात्विक स्थलों आदि से इंटरसैक्शन की दृश्यता में वृद्धि।
3. बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन के लिए समय और लागत की बचत को सक्षम बनाना, जैसे कि एनएमपी पर डिजिटल सर्वेक्षणों का उपयोग ताकि उच्च सटीकता के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने को कारगर बनाया जा सके।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश औद्योगिक क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की योजना बनाने के लिए, आंगनबाड़ियों, स्कूलों, अस्पतालों जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचे की संपत्तियों के स्थान का चयन करने के लिए बड़े पैमाने पर पीएम गतिशक्ति दृष्टिकोण का उपयोग कर रहे हैं।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बेहतर योजना प्राप्त करने के लिए अपने मौजूदा विकास कार्यक्रमों/योजनाओं को जीआईएस-आधारित एनएमपी/एसएमपी के साथ एकीकृत कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य ने जनसंख्या, कनेक्टिविटी, शिक्षक-छात्र अनुपात इत्यादि जैसे विभिन्न मापदंडों के आधार पर नए स्कूलों की साइट उपयुक्तता के बारे में प्रभावी निर्णय लेने के लिए अपने पहुंच पोर्टल को एसएमपी के साथ एकीकृत किया। इसी तरह, गुजरात सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपने तटीय गलियारे की योजना को बनाने के लिए पीएमजीएस का उपयोग किया। गोवा राज्य ने पीएमजीएस एनएमपी/एसएमपी पोर्टल का उपयोग करते हुए, बाढ़ के दौरान जानमाल के नुकसान को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन/निकासी मार्ग की योजना बनाई।

इस बात पर भी जोर दिया गया कि राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को पीएम गतिशक्ति एनएमपी को व्यापक रूप से अपनाने के लिए निम्नलिखित मापदंडों का ध्यान रखना चाहिए:

1. राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के स्तर पर संस्थागत तंत्र की नियमित बैठकें/ कार्यकलाप,
2. एनएमपी/एसएमपी पोर्टल पर डेटा लेयर्स की गुणवत्ता सुनिश्चित करना,
3. लॉजिस्टिक्स में आसानी, जीवन यापन में आसानी और व्यवसाय करने में आसानी के लिए परियोजना योजना और कार्यान्वयन के लिए एसएमपी का उपयोग; और

राज्य स्तर पर सार्वजनिक नीति में 'लॉजिस्टिक्स' पर समग्र ध्यान केंद्रित करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) के अनुरूप राज्य लॉजिस्टिक्स नीति (एसएलपी) तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब तक, 22 राज्यों ने अपनी राज्य लॉजिस्टिक्स नीति को अधिसूचित किया है।

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को योजना उद्देश्यों के लिए जिला स्तर पर पीएम गतिशक्ति एनएमपी/एसएमपी के उपयोग के लाभों के बारे में जागरूक किया गया। क्षेत्र-आधारित विकास को सक्षम करने के लिए, जमीनी स्तर पर अंतर की पहचान, परियोजना योजना आदि के लिए पीएम गतिशक्ति सिद्धांतों को अपनाना आवश्यक है। यहीं पर जिला स्तर के अधिकारियों की भागीदारी उनके जिलों के भीतर के सामाजिक और आर्थिक नियोजन के लिए क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोण को लागू करने में महत्वपूर्ण हो जाती है।

यह दृष्टिकोण कई चुनौतियों को सुव्यवस्थित कर सकता है, जैसे भूमि अधिग्रहण, अनुमोदन, उपयोगिता स्थानांतरण समन्वय, प्रशासनिक सहायता, और अधिक, समयबद्ध परियोजना कार्यान्वयन में तेजी लाना और सुनिश्चित करना। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को पीएम गतिशक्ति एनएमपी/एसएमपी के माध्यम से योजना और विश्लेषण के कार्यान्वयन के लिए पायलट क्षेत्रों की पहचान करने की सिफारिश की गई थी।

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