वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने, सौर डीसी केबल आणि अग्नी रोधक (फायर सर्व्हायव्हल) केबल'आणि 'ओतीव लोखंडापासून तयार केलेल्या उत्पादनांसाठी' (कास्ट आयर्न उत्पादने) गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी केले
Posted On:
28 AUG 2023 6:12PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 28 ऑगस्ट 2023
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने अलीकडेच 25 ऑगस्ट 2023, रोजी 'सौर डीसी केबल आणि अग्नी रोधी केबल' आणि 'ओतीव लोखंडापासून तयार केलेल्या उत्पादनांसाठी' साठी आणखी 2 नवीन गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अधिसूचित केले असून ते अधिसूचनेच्या तारखेपासून सहा महिन्यांनी लागू होतील.
सौर डीसी केबल आणि अग्नी रोधक केबल' गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2023 मध्ये फोटोव्होल्टेइक यंत्रणेसाठी आवश्यक इलेक्ट्रिक केबलचा समावेश आहे जी प्रामुख्याने सौर पॅनेल अॅरे सारख्या फोटोव्होल्टेइक यंत्रणेच्या विविध घटकांना एकमेकांशी जोडण्यासाठी वापरली जाते. उच्च यांत्रिक शक्ती असलेल्या या केबल्स अत्यंत पराकोटीच्या हवामान स्थितीत लवचिक किंवा स्थिर अथवा कायमस्वरूपी स्थापनेसाठी घरात आणि बाहेर वापरल्या जाऊ शकतात. थेट आगीच्या संपर्कात आल्यास ठराविक किमान कालावधीसाठी उच्च तापमान टिकवून ठेवण्यासाठी फायर सर्व्हायव्हल केबलची रचना सक्षमपणे केलेली आहे. यांचा वापर अणुऊर्जा प्रकल्प, विमानतळ, मेट्रो रेल्वे, तेल शुद्धीकरण प्रकल्प, उंच इमारती, शॉपिंग मॉल्स आणि चित्रपटगृह इत्यादींमध्ये केला जातो.
कास्ट आयर्न उत्पादने (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश , 2023 मध्ये मॅनहोल झाकण, कास्ट आयर्न पाईप, मॅलेबल आयर्न फिटिंग्ज आणि ग्रे आयर्न कास्टिंग यांसारख्या विविध कास्ट आयर्न उत्पादनांशी संबंधित मानकांचा समावेश आहे. देशांतर्गत लघु/सूक्ष्म उद्योगांचे रक्षण करण्यासाठी, गुणवत्ता नियंत्रण आदेशांची योग्य अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी आणि व्यवसाय सुलभ वातावरण निर्मितीसाठी, कास्ट आयर्न उत्पादने (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेशामध्ये कालावधीच्या संदर्भात लघु /सूक्ष्म उद्योगांना सूट देण्यात आली आहे.
गुणवत्ता नियंत्रण आदेशांच्या अंमलबजावणीसह, भारतीय मानक ब्युरो कायदा, 2016 नुसार भारतीय मानक ब्युरो(BIS)ने प्रमाणित न केलेल्या उत्पादनांचे उत्पादन, संचयन आणि विक्री प्रतिबंधित केली जाईल. भारतीय मानक ब्युरो कायद्याचे उल्लंघन केल्यास पहिल्या गुन्ह्याकरता दोन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा किंवा दोन लाख रुपये दंड होऊ शकतो. दुसऱ्या आणि त्यानंतरच्या गुन्ह्यांच्या बाबतीत, दंडाच्या रकमेत किमान 5 लाख रुपयांपर्यंत आणि वस्तू किंवा उत्पादनांच्या किंमतीच्या दहापट वाढ होईल.
* * *
S.Kane/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Release ID: 1953002)
Visitor Counter : 118