केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतियों पर आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। अपने सम्बोधन में गृह मंत्री ने नागरिकों को समय से न्याय दिलाने और यह सुनिश्चित करने पर बल दिया कि नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकार अनिवार्य रूप से मिले।

श्री अमित शाह ने देश की आंतरिक सुरक्षा समस्याओं से निपटने में एक क्रांतिकारी रुख अपनाने का सुझाव देते हुए पुलिस व्यवस्था में आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर बल दिया। उन्होने पुलिस नेतृत्व से, पुलिस कांस्टेबल से लेकर उच्च पदों तक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को कार्यान्वित करने का अनुरोध किया।

हाल ही में संसद में, नए कानून पेश किए जाने का उल्लेख करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने सम्पूर्ण आपराधिक न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करने का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से आग्रह किया कि जब संसद द्वारा नए कानून पारित किए जाएं तो उन्हें आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए नए क़ानूनों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

केंद्रीय गृह मंत्री ने जांच तथा अभियोजन की पूरी प्रक्रिया के डिजिटाइज़ेशन (digitization) के महत्व को रेखांकित करते हुए नवगठित आपराधिक न्याय व्यवस्था की भविष्य की मांग के अनुसार पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की नई पहलों को भी सूचीबद्ध किया। उन्होंने यह उल्लेख भी किया कि आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) अवसर के साथ-साथ एक खतरा भी है और पुलिस को इसका लाभ उठाते समय इसके प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

श्री अमित शाह ने प्रतिभागियों से अगले 25 वर्षों में कड़ी मेहनत करने के लिए भी कहा ताकि 2047 तक भारत को अग्रणी देश बनाने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सपने को साकार किया जा सके। गृह मंत्री ने अन्य दूसरे देशों से सीख लेने के महत्व का सुझाव देते हुए प्रतिभागियों से अगले 25 वर्षों में एक उदाहरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया ताकि अन्य देश भी हमसे कुछ सीख सकें।

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आरके/आरआर

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