भारत सरकार की नीति-निर्माता संस्था नीति आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केंद्र (आईडीआरसी), ओटावा और ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क (जीडीएन), नई दिल्ली के सहयोग से दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय नीति कार्यशाला का आयोजन किया है।वैश्विक स्तर पर हरित और सतत विकास के अवसरों और चुनौतियों की जांच के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 40 प्रमुख विचारक भाग लेंगे।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी ने कहा, "जी-20 समूह अपनी वैध स्थिति के कारण उच्च गुणवत्ता वाले सतत विकास का समर्थन करने पर राजनीतिक सहमति बनाने की क्षमता रखता है।" विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सुझाव दिया है कि आने वाले दशक में कई अलग-अलग विकास रणनीतियों की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा, कार्यक्रम के आयोजकों के रूप में, हमें गर्व है कि इस कार्यशाला को भारत की जी-20 अध्यक्षता के तहत एक अतिरिक्त कार्यक्रम के रूप में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि सितंबर की शुरुआत में होने वाले प्रमुख नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

कार्यशाला के पहले दिन, ऊर्जा, जलवायु और विकास, प्रौद्योगिकी, नीतियों और रोजगार की अवधारणाओं और सतत विकास के लिए वैश्विक वित्तपोषण को नया आकार देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दूसरे दिन बहुपक्षवाद से संबंधित अवधारणाओं के साथ-साथ अनिश्चित दुनिया में समझौता, लचीलेपन और समावेशन से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। नीति आयोग और उसके सहयोगी विभिन्न मंचों के माध्यम से कार्यशाला के निष्कर्षों का अनुसरण करेंगे।

नीति कार्यशाला की शुरुआत में नीति आयोग के सीईओ श्री बीवीआर सुब्रमण्यम दर्शकों को संबोधित करेंगे, जबकि जी-20 के लिए भारत के शेरपा श्री अमिताभ कांत और नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी कार्यशाला के उद्देश्यों और प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे।

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