ਮਾਹਨੁਭਾਵੋਂ, ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋਂ, ਨਮਸਕਾਰ!

ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਜੀ-20 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਗੁਰੂਦੇਵ ਰਵਿੰਦ੍ਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਲੇਖਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਭ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਤਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ‘ਮਾਂ ਗ੍ਰਿਧਾ’ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ – ‘ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਵੇ।’

ਸਾਥੀਓ,

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਧਨ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕੌਟਿਲਯ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਣਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਰਤੱਵ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਮੁੱਲ 360 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 33 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵੈਚਾਲਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ ਜਾਂ ਜੀਈਐੱਮ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਕ੍ਰਾਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਜਬੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 2018 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ। ਤਦ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭਗੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਠ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਧਨ ਸ਼ੋਧਨ ਨਿਵਾਰਣ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮਹਾਨੁਭਾਵੋਂ,

ਭਗੋੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਰੇ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਉਥ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਜੀ-20 ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਭਗੋੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਲਈ  ਨੌਂ-ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ- ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝਾਕਰਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਸਹਿਯੋਗ; ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਸੰਪੱਤੀ ਵਸੂਲੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਨਤਕ  ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ-ਮੁਕਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਸਮੀ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।

ਇਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਸੰਪੱਤੀ ਵਸੂਲੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਿਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ ਗ਼ੈਰ-ਅਪਰਾਧ ਸਿੱਧੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜ਼ਬਤੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਚਿਤ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਡੀ ਸੰਯੁਕਤ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਹਾਨੁਭਾਵੋਂ,

ਜੀ-20 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਚਿਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਨਮਸਕਾਰ! 

***

ਡੀਐੱਸ/ਟੀਐੱਸ/ਏਕੇ