महानुभावों, देवियों और सज्जनों, नमस्कार!

मैं पहली जी-20 भ्रष्टाचार-विरोधी मंत्रिस्तरीय बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के शहर कोलकाता में मिल रहे हैं। अपने लेखन में उन्होंने लोभ से बचने के लिए सतर्क किया था क्योंकि यह हमें सत्‍य का अनुभव करने से रोकता है। प्राचीन भारतीय उपनिषदों ने भी 'मां गृधा' की कामना की थी, जिसका तात्‍पर्य है- ‘किसी प्रकार का लोभ न हो'।

मित्रो,

भ्रष्टाचार का प्रभाव सबसे अधिक गरीबों और वंचितों के द्वारा महसूस किया जाता है। यह संसाधन उपयोग को प्रभावित करता है। यह बाजार को विकृत करता है। यह सेवा वितरण को प्रभावित करता है और अंततः यह लोगों के जीवन की गुणवत्ता को भी कम करता है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य इस बात पर बल देते हैं कि सरकार का कर्तव्य अपने लोगों के कल्याण को अधिकतम करने के लिए राज्य के संसाधनों को बढ़ाना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार का मुकाबला करने की आवश्यकता है और इसीलिए अपने नागरिकों के लिए भ्रष्टाचार से लड़ना हमारा सबसे महत्‍वपूर्ण कर्तव्य है।

मित्रो,

भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की सख्त नीति है। हम एक पारदर्शी और जवाबदेह इको-सिस्टम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस का लाभ उठा रहे हैं। कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी परियोजनाओं में खामियों और बाधाओं को दूर किया जा रहा है। भारत में करोड़ों लोगों को उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्राप्त हुआ है। इस तरह के हस्तांतरण का मूल्य 360 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है, जिससे हमें 33 बिलियन डॉलर से अधिक की बचत हुई है। हमने व्यवसायों के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को भी सरल बनाया है। सरकारी सेवाओं के स्वचालन और डिजिटलीकरण ने किराए की मांग के अवसरों को समाप्त कर दिया है। हमारे सरकारी ई-मार्केटप्लेस या जीईएम पोर्टल ने सरकारी खरीद में अधिक पारदर्शिता दी है। हम आर्थिक अपराधियों की भी आक्रामक तरीके से खोजबीन कर रहे हैं। हमने 2018 में आर्थिक अपराधी अधिनियम बनाया। तब से, हमने आर्थिक अपराधियों और भगोड़ों से आठ बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति बरामद की है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत हमारी सरकार ने 2014 से अब तक 12 बिलियन डॉलर से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है।

महानुभावों,

भगोड़े आर्थिक अपराधियों का मुद्दा सभी जी-20 देशों और ग्लोबल साउथ के लिए एक चुनौती है। 2014 में अपने पहले जी-20 शिखर सम्मेलन में मैंने इसी मुद्दे पर चर्चा की थी। 2018 में जी-20 शिखर सम्मेलन में, मैंने भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और संपत्ति वसूली के लिए नौ-सूत्री एजेंडा प्रस्तुत किया और मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि आपके समूह द्वारा निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं। हम तीन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों- सूचना साझाकरण के माध्यम से कानून प्रवर्तन सहयोग; भ्रष्टाचार से संबंधित परिसंपत्ति वसूली तंत्र को मजबूत करना; और भ्रष्टाचार को रोकने और मुकाबला करने के लिए जिम्मेदार सार्वजनिक निकायों और प्राधिकरणों की अखंडता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देने जैसे कार्रवाई-उन्मुख उच्च स्तरीय सिद्धांतों का स्वागत करते है। मुझे प्रसन्‍नता है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच अनौपचारिक सहयोग पर एक सहमति बनी है। यह अपराधियों को सीमा पार करते समय कानूनी खामियों का फायदा उठाने से रोकेगा। समय पर संपत्ति का पता लगाना और अपराध की आय की पहचान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमें देशों को अपने घरेलू संपत्ति वसूली सिस्‍टम को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने की भी आवश्यकता है। विदेशी परिसंपत्तियों की वसूली में तेजी लाने के लिए, जी-20 देश गैर-अपराध सिद्धि पर आधारित जब्ती का उपयोग करके एक उदाहरण स्थापित कर सकते हैं। इससे उचित न्यायिक प्रक्रिया के बाद अपराधियों की तेजी से वापसी और प्रत्यर्पण सुनिश्चित किया जा सकेगा और इससे भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी संयुक्त लड़ाई के बारे में एक मजबूत संदेश जाएगा।

महानुभावों,

जी-20 के रूप में, हमारे सामूहिक प्रयास भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण रूप से समर्थन कर सकते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाकर और भ्रष्टाचार के मूल कारणों से निपटने वाले मजबूत उपायों के कार्यान्वयन के माध्यम से बदलाव ला सकते हैं। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई में लेखा परीक्षा संस्थानों की भूमिका पर भी उचित ध्यान देने की आवश्यकता है। इन सबसे ऊपर, हमारी प्रशासनिक और कानूनी प्रणालियों को मजबूत करने के अलावा, हमें अपनी मूल्य प्रणालियों में नैतिकता और अखंडता की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा करके ही हम एक न्यायपूर्ण और स्‍थाई समाज की नींव रख सकते हैं। मैं आप सभी को एक रचनात्‍मक और सफल बैठक के आयोजन के लिए शुभकामनाएं देता हूं।

नमस्कार!

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एमजी/एमएस/एसएस/आर