भारताचे प्रभारी कार्मिक आणि प्रशासकीय सुधारणा मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह  यांनी भ्रष्टाचारविरोधातील  भारताच्या लढ्याचा पुनरुच्चार केला आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध शून्य सहिष्णुतेचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे  आवाहन अधोरेखित केले. 2018 मध्ये जी 20 परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र  मोदी यांनी मांडलेल्या फरार आर्थिक गुन्हेगारांवरील 9 कलमी कार्यक्रमाची त्यांनी आठवण करून दिली.

जी 20 भ्रष्टाचारविरोधी मंत्रिस्तरीय बैठक ही  भ्रष्टाचाराविरुद्ध जागतिक लढ्याचे नेतृत्व करण्यासाठी सामूहिक आणि ठोस राजकीय इच्छाशक्ती दाखवण्याची आपल्या सर्वांसाठी संधी आहे. भ्रष्टाचाराप्रति भारताचा शून्य सहिष्णुता दृष्टीकोन देखील भ्रष्टाचाराचा सामना करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या आपल्या दृष्टीकोनासाठी  मार्गदर्शक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

9-11 ऑगस्ट 2023 दरम्यान  कोलकाता येथे आयोजित भारताच्या अध्यक्षतेखालील G20 भ्रष्टाचारविरोधी कार्यगटाच्या  तिसर्‍या आणि अंतिम बैठकीच्या अनुषंगाने  कोलकाता मंत्रीस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली.

"मालमत्ता ताब्यात घेणे आणि परस्पर कायदेशीर मदतीशी संबंधित तपशीलवार माहिती देण्यासाठी  G20 भ्रष्टाचारविरोधी कार्यगटाच्या   सदस्यांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे मी प्रभावित झालो आहे. यामुळे विद्यमान ज्ञान संसाधनांची उपयुक्तता आणखी वाढेल.  परस्पर कायदेशीर सहाय्य या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावरील उत्तरदायित्व अहवालाला अंतिम रूप देण्याच्या दिशेने करण्यात आलेल्या  प्रयत्नांचे देखील मी स्वागत करतो. यातील  निष्कर्ष आणि शिफारशी आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारीविरोधात  लढा देण्यासाठी आणि जागतिक सुरक्षा प्रस्थापित करण्यासाठी  देशांमधील सहकार्य सुधारण्यासाठी आणि बळकट  करण्यासाठी उपयुक्त ठरतील. फरार आर्थिक गुन्हेगारांच्या संकटाला सामोरे जाण्याच्या दिशेने ही महत्त्वपूर्ण पावले आहेत" असे ते म्हणाले.

फरार आर्थिक गुन्हेगार हे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दोन्ही कायद्यांच्या अंमलबजावणीपुढील  एक महत्त्वपूर्ण आव्हान आहे. कारण न्यायप्रक्रिया  टाळण्यासाठी  देशांच्या कायदेशीर आणि वित्तीय प्रणालींमधील तफावत  आणि फरक यांचा लाभ कसा उठवायचा हे त्यांना चांगलेच माहित आहे असे सिंह म्हणाले.

“2020 मध्ये आर्थिक गुन्हे, गुन्हेगार आणि चोरी झालेल्या मालमत्तेची वसुली  यासंबंधी आंतरराष्ट्रीय सहकार्यावर एक महत्त्वपूर्ण G20 कृती पत्रिका  प्रकाशित केल्याबद्दल G20 भ्रष्टाचारविरोधी कार्यगटाची प्रशंसा करताना, डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले, यातून सुरक्षित आश्रयस्थान नाकारण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आणि अशा फरार लोकांना परत पाठवणे आणि चोरी झालेल्या मालमत्तेची वसुली  सुलभ करण्याची G20 देशांची वचनबद्धता अधोरेखित होते.

भारताच्या अध्यक्षतेखालील G20 भ्रष्टाचारविरोधी कार्यगट कायदा अंमलबजावणीत सहकार्य, माहितीची देवाणघेवाण आणि मालमत्ता वसुली यंत्रणा मजबूत करण्याशी निगडित  महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सर्वसहमती साधण्यात यशस्वी ठरला आहे.

डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, तंत्रज्ञान, पारदर्शकता आणि लोकसहभाग हा आपल्या  भ्रष्टाचारविरोधी प्रयत्नांचा कणा  आहे.

भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढ्यात  लेखापरीक्षणाच्या भूमिकेबाबत सर्वोत्तम पद्धतींचा संग्रह तयार करण्यात G20 भ्रष्टाचारविरोधी कार्यगटाने प्रशंसनीय प्रगती केली आहे असे डॉ. सिंह म्हणाले.

“आजची आपली चर्चा आणि निर्णयांमध्ये भ्रष्टाचाराविरोधात मजबूत व्यवस्था उभारणे आणि  न्याय्य, सर्वसमावेशक आणि समान विकास सुनिश्चित करण्यात योगदान देण्याची क्षमता असेल” असे त्यांनी नमूद केले.

“भ्रष्टाचार समाजातील सर्वात गरीब आणि उपेक्षित सदस्यांना मोठ्या प्रमाणात प्रभावित करतो. भ्रष्टाचार पैशाचा अवैध ओघ  सक्षम करून आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी आणि दहशतवादाला खतपाणी घालतो तसेच गुन्हेगारी संघटनांना थेट वित्तपुरवठा करतो  ज्याचा अनेक देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षेवर थेट परिणाम होतो. जगातील सर्व देशांना कुठल्या ना कुठल्या  मार्गाने भ्रष्टाचाराच्या नकारात्मक परिणामांना सामोरे जावे लागत आहे” असे ते म्हणाले.

“भ्रष्टाचाराचा सामना करण्यासाठी एक मजबूत आणि सर्वांगीण दृष्टिकोन आवश्यक असल्याचे  भारत समर्थन करतो.  भ्रष्टाचाराप्रति भारताचा शून्य सहिष्णुता दृष्टीकोन देखील भ्रष्टाचाराविरोधात  लढा देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याप्रति आपल्या दृष्टिकोनाला मार्गदर्शन करतो.

भ्रष्टाचारमुक्त जग हे स्वप्न प्रत्यक्षात येईपर्यंत आपण याच वेगाने प्रयत्न सुरु  ठेवणे  ही जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांचे नेते म्हणून जी 20 ची जबाबदारी आहे असे डॉ. सिंह म्हणाले.

***

N.Chitale/S.Kane/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai