केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कहा कि भारत के जी20 अध्यक्षता एजेंडे में एक आम बात यह है कि 'सभी के लिए बेहतर कल की तैयारी कैसे करें'।वित्त ट्रैक में बड़ी संख्या में परिणाम सामने आए हैं, जिनमें से अधिकांश वर्तमान और उभरती वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने में योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा जी-20 की अध्यक्षता संभालने के बाद आठ महीने से अधिक समय में भारत ने विभिन्न ट्रैक पर बड़ी मात्रा में काम किया है। उन्होंने आगे कहा, "अब तक हमने यह सुनिश्चित किया है कि भू-राजनीतिक मतभेद अंतरराष्ट्रीय सहयोग के मूल जी20 जनादेश को प्रभावित न करें।" केंद्रीय वित्त मंत्री वर्चुअल माध्यम से, वैश्विक अर्थव्यवस्था: चुनौतियां, अवसर और आगे की राह' विषय पर संयुक्त रूप से आयोजित सेमिनार में मुख्य वक्तव्य दे रही थीं। आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आज मुंबई में भारत के जी-20 प्रेसीडेंसी के फाइनेंस ट्रैक के तत्वावधान में इसे आयोजित किया गया। सितंबर 2023 में जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना (आईएफए) और भारत के जी-20 अध्यक्षता के तहत फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप के एक भाग के रूप में आयोजित इस संगोष्ठी में तीन सत्र थे: 'विकास वित्तपोषण ' 21वीं सदी और वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं के वित्तपोषण के लिए', 'वैश्विक ऋण कमजोरियों का प्रबंधन' और 'प्रमुख वैश्विक जोखिम: मुद्रास्फीति, वित्तीय स्थिरता और जलवायु परिवर्तन'।

वित्त मंत्री ने कहा कि 2023 में भारतीय जी-20 अध्यक्षता का प्राथमिक ध्यान बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) को मजबूत करना है, ताकि 21वीं सदी की साझा वैश्विक चुनौतियों का समाधान किया जा सके, जिनका वे सामना कर रहे हैं। लेकिन, एमडीबी को अपने मूल विकास अधिदेशों से परे अपने ऋण संचालन का विस्तार करने के लिए दाता और उधार लेने वाले देशों की बढ़ती मांगों का भी सामना करना पड़ रहा है, हालाँकि, एमडीबी वर्तमान में अपने संसाधनों की इस बढ़ती मांग को पर्याप्त रूप से हल करने के लिए तैयार नहीं हैं। जी-20 फाइनेंस ट्रैक में चर्चा का अन्य मुद्दा 'कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में ऋण मुद्दों का बढ़ना' है, जो उनके सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक जोखिम पैदा करता है। भारतीय जी-20 अध्यक्षता ने वैश्विक ऋण कमजोरियों के प्रबंधन को बहुत महत्व दिया है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि, जी-20 भारतीय अध्यक्षता के तहत, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को उत्पादकता बढ़ाने और वित्तीय समावेशन में तेजी लाने की क्षमता को पहचानने के लिए सदस्य देशों के साथ जी-20 चर्चाओं में एकीकृत किया गया है।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि "आईएमएफ और एफएसबी द्वारा विकसित आगामी विश्लेषण पत्र, एक रोडमैप के साथ क्रिप्टो-परिसंपत्तियों के लिए भविष्य के नियामक उपायों को आकार देने में सहायक होगा"।

बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत बनाना:

एमडीबी के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में बोलते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि दशकों के एकीकरण के बाद, वैश्विक अर्थव्यवस्था में विखंडन बढ़ रहा है और बहुपक्षवाद पनप रहा है। इसका असर एमडीबी पर पड़ रहा है।

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने कहा, भारतीय जी-20 अध्यक्षता ने एमडीबी को मजबूत करने के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह की स्थापना की है। विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट के खंड-I में एक ट्रिपल एजेंडा प्रस्तावित किया है, जिसमें एमडीबी के लिए तीन महत्वपूर्ण सिफारिशें शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं:

i) गरीबी उन्मूलन और साझा समृद्धि के अपने मुख्य मिशन के साथ-साथ वैश्विक चुनौतियों से निपटना

ii) 2030 तक अपने स्थायी ऋण स्तर को तीन गुना करना

iii) पूंजी पर्याप्तता में सुधार और सामान्य पूंजी वृद्धि के लिए उनकी वित्तीय ताकत को बढ़ाना।

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने कहा कि, प्रत्येक एमडीबी के शासन ढांचे के भीतर इन सिफारिशों को लागू करने से ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर ध्यान देने के साथ भविष्य में विविध वित्तपोषण चुनौतियों का समाधान करने की उनकी क्षमता में काफी वृद्धि हो सकती है।

वॉल्यूम. रिपोर्ट का II अक्टूबर, 2023 में जी-20 फाइनेंस ट्रैक की चौथी कार्य समूह और मंत्रिस्तरीय बैठक से पहले प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है।

कमज़ोर अर्थव्यवस्थाओं में ऋण संबंधी समस्याओं का बढ़ना:

वित्त मंत्री ने कहा, "हमने कुछ देशों के लिए ऋण समाधान को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं।" उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से ऋण संकट का सामना कर रहे कम आय, कमजोर और मध्यम आय वाले देशों के लिए ऋण पुनर्गठन के समन्वय के लिए सहयोग करने और मजबूत तरीके खोजने का आग्रह किया।

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आगे कहा कि जी-20 एक प्रभावी, व्यापक और व्यवस्थित दृष्टिकोण के माध्यम से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में ऋण भार की गंभीरता पर भी जोर देता है। मौजूदा ऋणों के पुनर्गठन और किफायती वित्त तक पहुंच बढ़ाकर, अंतरराष्ट्रीय समुदाय कमजोर आबादी को आर्थिक कठिनाइयों से बचाने के लिए देनदार देशों में वित्तीय संसाधनों को जारी करने में योगदान दे सकता है।

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई):

वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि तकनीकी परिवर्तन के इस युग में निष्पक्ष और समावेशी भविष्य के लिए सभी के लिए डिजिटल प्रगति की पूरी क्षमता का दोहन करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, कमजोर आबादी और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के बीच वित्तीय सेवाओं की पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता में असमानताएं बनी हुई हैं।

वित्त मंत्री ने आगे कहा, भारत के नेतृत्व में सावधानीपूर्वक विकसित डीपीआई के माध्यम से वित्तीय समावेशन और उत्पादकता लाभ को आगे बढ़ाने के लिए जी-20 नीति सिफारिशों को जी-20 सदस्यों के बीच सर्वसम्मति से स्वीकृति मिली है। ये समावेशी और मजबूत विकास के लिए डीपीआई का उपयोग करने में जी-20 और गैर-जी-20 दोनों देशों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा, "हम एक मजबूत नियामक परिदृश्य की नींव रखने का प्रयास कर रहे हैं, जो व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए नवीनता को प्रोत्साहित करता है।"

बुनियादी ढांचे का वित्तपोषण:

निर्मला सीतारामन ने यह भी कहा, भारतीय जी-20 अध्यक्षता ने निजी क्षेत्र के निवेश को जुटाने और बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण अंतराल को संबोधित करने के लिए अभिनव वित्तीय मॉडल पर भी जोर दिया है जो भविष्य के शहरों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। “हमने भविष्य के शहरों के वित्तपोषण के लिए जी-20 सिद्धांतों की आधारशिला रखी है।” उन्होंने कहा कि यह ढांचा एमडीबी और अन्य विकास वित्तपोषण संस्थानों को टिकाऊ शहरी बुनियादी ढांचे की योजना और वित्तपोषण में मार्गदर्शन करने की क्षमता रखता है।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपनी समापन टिप्पणी में कहा, आज की पैनल चर्चा के विषय भारत की जी-20 अध्यक्षता के तहत प्राथमिकताएं हैं। आज दुनिया भर के नीति निर्माता बढ़ी हुई मुद्रास्फीति, वित्तीय बाजार की कमजोरियों, कम नीतिगत गुंजाइश और भू-राजनीतिक तनाव के बीच महामारी के बाद सुधार सुनिश्चित करने में विविध और परस्पर जुड़ी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस परिवेश में, भारत की जी-20 अध्यक्षता का लक्ष्य ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ाना है।

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वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार, डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन ने वैश्विक नीति परिदृश्य में प्रमुख उभरती चुनौतियों पर प्रकाश डाला और बताया कि कैसे एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम के तहत भारतीय जी-20 अध्यक्षता ने इसे आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था एक मजबूत, टिकाऊ और संतुलित समावेशी विकास की ओर कदम बढ़ा रही है।

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