मुंबई, 11 ऑगस्ट 2023

केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे की ‘सर्वांसाठी अधिक चांगल्या भविष्याची निर्मिती कशी करावी’ हा भारताच्या जी-20 अध्यक्षीय कार्यपत्रिकेमधील एक सामायिक घटक आहे. फायनान्स ट्रॅकने मोठ्या संख्येत ठळक परिणाम दिले आहेत, त्यापैकी बहुतेक विद्यमान आणि नव्याने उदयाला येणाऱ्या जागतिक आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्यात योगदान देतील. जी-20 समूहाची अध्यक्षता स्वीकारल्यापासूनच्या आठ महिन्यांहून अधिक कालावधीत भारताने विविध बाबतीत प्रचंड कार्य केले आहे असे त्यांनी पुढे सांगितले. “भू-राजकीय मतभेदांचे आंतरराष्ट्रीय सहकार्यविषयक महत्वपूर्ण जी-20 कार्यक्रमावर अतिक्रमण होणार नाही याची सुनिश्चिती आम्ही आतापर्यंत केली आहे,” त्या पुढे म्हणाल्या. भारताच्या जी-20 अध्यक्षतेतील फायनान्स ट्रॅकच्या अंतर्गत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचा आर्थिक व्यवहार विभाग आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांनी ‘जागतिक अर्थव्यवस्था: आव्हाने, संधी आणि पुढील वाटचाल’ या विषयावर आज मुंबईत आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उपस्थितांना उद्देशून आभासी पद्धतीने बीजभाषण केले.

सप्टेंबर 2023 मध्ये होऊ घातलेल्या जी-20 देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या शिखर परिषदेची पूर्वतयारी म्हणून या चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या चर्चासत्रात ’21 व्या शतकासाठी विकासविषयक वित्तपुरवठा’, ‘जागतिक कर्जविषयक असुरक्षिततांचे व्यवस्थापन’ आणि ‘महत्त्वाचे जागतिक धोके: महागाई, आर्थिक स्थैर्य आणि हवामान बदल’ या विषयांवर तीन सत्रे झाली.

बहुपक्षीय विकास बँकांना 21 व्या शतकात ज्या सामायिक जागतिक आव्हानांचा सामना करावा लागतो आहे त्यावर उपाय शोधण्यात या बँकांना मदत करण्यासाठी या बँकांचे बळकटीकरण करणे यावर भारताच्या 2023 मधील जी-20 अध्यक्षपदाच्या काळात मुख्यत्वे लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे असे त्या म्हणाल्या.

बहुपक्षीय विकास बँकांचे बळकटीकरण:  

एमडीबींना ज्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते त्याबाबत बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या की एकीकरणाच्या अनेक दशकांनंतर, जागतिक अर्थव्यवस्था आता विखंडन आणि बहुपक्षीयतेच्या आविष्काराची साक्षीदार होऊ लागली आहे आणि त्यामुळे एमडीबींवर त्याचा प्रभाव पडतो आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की भारताच्या जी-20 अध्यक्षतेने  एमडीबींच्या बळकटीकरणावर आधारित स्वायत्त तज्ञ गटाची स्थापना केली होती. त्या तज्ञ गटाने त्यांच्या अहवालाच्या पहिल्या खंडात तीन कलमी कार्यक्रमाचा प्रस्ताव ठेवला ज्यामध्ये एमडीबींसाठी तीन महत्त्वाच्या शिफारसी करण्यात आल्या होत्या. त्यांचा तपशील पुढीलप्रमाणे:

i) गरिबी कमी करणे आणि सामायिक समृद्धी मिळवणे या एमडीबींच्या प्रमुख कार्यांसह जागतिक आव्हानांचा सामना करणे

ii) वर्ष 2030 पर्यंत एमडीबींच्या शाश्वत कर्ज देण्याच्या स्तरात तिपटीने वाढ करणे.

iii) भांडवल पर्याप्ततेत सुधारणा आणि सामान्य भांडवलात वाढ यासाठी एमडीबींच्या आर्थिक सामर्थ्यात सुधारणा करणे.

केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या की प्रत्येक एमडीबीच्या प्रशासकीय चौकटीत या शिफारसींची अंमलबजावणी केल्यामुळे ग्लोबल  साउथ  देशांच्या प्राधान्यक्रमांवर लक्ष केंद्रित करण्यासह, भविष्यातील विविध वित्तीय आव्हानांना तोंड देण्याच्या त्यांच्या क्षमतेत लक्षणीय सुधारणा होईल.

ऑक्टोबर 2023 मध्ये होणाऱ्या जी-20 फायनान्स ट्रॅकच्या चौथ्या कृतीगट आणि मंत्रीस्तरीय बैठकीपूर्वी या अहवालाचा दुसरा खंड सादर करण्यात येईल अशी अपेक्षा आहे.

असुरक्षित अर्थव्यवस्थांमध्ये वाढलेल्या कर्जविषयक  समस्या :

"आम्ही काही देशांच्या  कर्जविषयक  समस्या सोडवण्याला गती देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रयत्न केले आहेत", असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. कमी उत्पन्न, असुरक्षित आणि कर्जविषयक  संकटाचा सामना करणार्‍या मध्यम उत्पन्न देशांसाठी कर्ज पुनर्रचनेत समन्वय साधण्याच्या दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय समुदायाने सहकार्य करावे आणि अधिक उत्तम  मार्ग शोधावेत , असे आवाहन त्यांनी केले.

जी -20 समूह  प्रभावी, सर्वसमावेशक आणि पद्धतशीर दृष्टीकोनातून, कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये कर्जविषयक  असुरक्षिततेची  गंभीर बनलेली समस्या सोडवण्यावर भर देत आहे, असे  निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. विद्यमान कर्जांची पुनर्रचना करून आणि किफायतशीर वित्तपुरवठा उपलब्ध करून देत  आंतरराष्ट्रीय समुदाय कर्जदार देशांमधील आर्थिक स्रोत  मुक्त करण्यात योगदान देऊन त्या देशांमधील  असुरक्षित लोकसंख्येला आर्थिक अडचणींपासून वाचवू शकतो, असे त्या म्हणाल्या.

डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा ( डीपीआय):

तांत्रिक परिवर्तनाच्या या युगात निःपक्ष  आणि सर्वसमावेशक भविष्यासाठी, सर्वांसाठी डिजिटल प्रगतीच्या  संपूर्ण संधी खुल्या करणे  आवश्यक आहे. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत  सुविधांच्या माध्यमातून आर्थिक समावेशन आणि उत्पादकता वाढीसाठी भारताच्या नेतृत्वाखाली काटेकोरपणे  विकसित केलेल्या जी -20 धोरण शिफारशींना जी -20 सदस्य देशांमध्ये  एकमताने स्वीकृती मिळाली आहे. या शिफारसी  जी -20 सदस्य देश आणि जी -20 सदस्य नसलेले अशा  दोन्ही देशांना सर्वसमावेशक आणि बळकट  विकासासाठी  डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा  वापर करण्यासाठी मार्गदर्शक  ठरू  शकतात., असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

पायाभूत सुविधांसाठी वित्तपुरवठा:

खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी आणि भविष्यातील शहरांच्या उभारणीसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी लागणाऱ्या वित्तपुरवठ्याची तफावत दूर करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण आर्थिक मॉडेल्सवरही भारताच्या जी -20 अध्यक्षतेने भर दिला आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

भारताच्या जी -20 अध्यक्षते अंतर्गत  असलेले प्राधान्यक्रम हे आजचे चचासत्राचे विषय आहेत, असे  रिझर्व्ह बँकेचे  गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आपल्या समारोपीय भाषणात सांगितले. आज जगभरातील धोरणकर्ते,  भडकलेली  महागाई, आर्थिक बाजारातील असुरक्षितता, कमी झालेली  धोरण क्षमता  आणि भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर महामारीनानंतर पूर्वपदावर  येणे  सुनिश्चित करण्यासाठी विविध आणि एकमेकांशी संलग्न  आव्हानांना तोंड देत आहेत. या वातावरणात, अशा आव्हानांना तोंड देण्यासाठी जागतिक सहकार्य वाढवणे हे भारताच्या जी -20 अध्यक्षपदाचे उद्दिष्ट आहे, असे त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. व्ही. अनंता नागेश्वरन यांनी जागतिक धोरण परिदृश्यातील  महत्त्वाच्या उदयोन्मुख आव्हानांवर तसेच एक पृथ्वी, एक कुटुंब ,एक भविष्य या संकल्पनेखाली  भारतीय जी -20 अध्यक्षतेने जागतिक अर्थव्यवस्थेला बळकट, शाश्वत, संतुलित समावेशक विकासाकडे नेण्याचे काम कशाप्रकारे केले यावर प्रकाश टाकला.

Jaydevi PS/S.Chitnis/S.Chavan/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai