ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ., ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ” 2047 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਦ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ “ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਆਰਐੱਫ) ਬਿਲ, 2023 ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।

ਸਦਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਇਸ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 07 ਅਗਸ‍ਤ 2023 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ,  ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਪਰਿਮਾਣ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ,  ਹਿਤਧਾਰਕ ਬਨਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਸੰਭਵਿਤ: ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਨਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਿਲ ਗਣਿਤ ਵਿਗਿਆਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੰਧਾਨ,  ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਦੱਮਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਨਆਰਐੱਫ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,  ਸਗੋਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ), ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 36,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ,  ਗ਼ੈਰ- ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ,  ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਿਲ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਕਲਿਪਤ ਐੱਨਆਰਐੱਫ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਕਈ ਪਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਨਿਰਣੈ ਲਏ ਹਨ,  ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵ ਨਿਰਮਿਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਗਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਲਮੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤਦ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।”

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਲੀਲੈਸ (silos) ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਣਵਰਤੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ  ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ,  ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਦ੍ਰਯਾਨ ਹੈ,  ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ 160 ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਹਨ, 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੁ ਊਰਜਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਆਰਐੱਫ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 350 ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਤੋਂ,  ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸ‍ਟਾਰਟਅੱਪ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ (ਕਿਫਾਇਤੀ) ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ;  ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 50 ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ 66,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਐੱਨਆਰਐੱਫ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ  (ਆਰਐਂਡਡੀ) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ,  ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਐਂਡਡੀ ਲੈਬਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਐੱਨਆਰਐੱਫ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਈਪੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੋਜ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਪੰਜ ਸਾਲ (2023-28)   ਦੇ ਦੌਰਾਨ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ)।

ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐੱਸਟੀ) ਐੱਨਆਰਐੱਫ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਖੋਜਕਾਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਨਆਰਐੱਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ-ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ. ਐਕਸ ਆਫਿਸਿਓ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ (ex-officio President) ਹੋਣਗੇ।  ਐੱਨਆਰਐੱਫ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਐੱਨਆਰਐੱਫ ਉਦਯੋਗ, ਸਿੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕੇ ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2008 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਬੋਰਡ (ਐੱਸਈਆਰਬੀ)  ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਨਆਰਐੱਫ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਸਈਆਰਬੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ  ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

*********

ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਪੀਕੇ