नवी दिल्ली, 9 ऑगस्ट 2023

केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज राज्यसभेत सांगितले की, "अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन" अर्थात अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन संस्था 2047 मध्ये भारताचा दर्जा निश्चित करेल.

राज्यसभेत "अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) विधेयक, 2023" वरील चर्चेला उत्तर देताना डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले, अनुसंधान कायदा भारताला विकसित राष्ट्रांच्या निवडक संघात सामील होण्याचा मार्ग मोकळा करेल.

नंतर सभागृहाने आवाजी मतदानाने विधेयक मंजूर केले. याआधी लोकसभेने सोमवार, 7 ऑगस्ट 2023 रोजी त्याला मंजुरी दिली होती.

“हे एक असे विधेयक आहे ज्याचा दीर्घकालीन परिणाम, दीर्घकालीन परिणती होणार आहे आणि आपण सर्व, विरोधकांसह भारतातील प्रत्येक नागरिक हितधारक असणार आहोत. ते साध्य करताना हे ऐतिहासिक ठरण्याची शक्यता आहे,” ते म्हणाले.

हे विधेयक गणितीय विज्ञान, अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान, पर्यावरण आणि पृथ्वी विज्ञान, आरोग्य आणि कृषी यासह नैसर्गिक विज्ञानांच्या क्षेत्रातील संशोधन, नवोन्मेष आणि उद्योजकतेसाठी उच्च स्तरीय धोरणात्मक दिशा प्रदान करेल.

डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, या विधेयकामुळे देशातील संशोधन आणि विकास खर्चात वाढ होईल. एनआरएफ च्या कार्यकारी परिषदेला केवळ वेगवेगळ्या प्रकल्पांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठीच नव्हे तर वेगवेगळ्या स्तरावरील निधीच्या उत्तरदायित्वाचे विश्लेषण करणे देखील अनिवार्य आहे.

“(त्यात खर्चाची संकल्पना) पाच वर्षांसाठी 50,000 कोटी रुपये, त्यापैकी 36,000 कोटी रुपये, म्हणजे जवळजवळ 80%, गैर-सरकारी स्रोतांकडून, उद्योग आणि परोपकारी लोकांकडून, देशांतर्गत तसेच बाहेरील स्रोतांकडून येणार आहेत,” ते म्हणाले.

हे विधेयक राज्य विद्यापीठे आणि संस्थांसाठी स्वतंत्र निधी राखून त्यांची काळजी घेते, असे स्पष्ट करून डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, या विधेयकात राज्य विद्यापीठे आणि संस्थांसाठी स्वतंत्र स्पर्धेची संकल्पना असून केवळ त्यांच्यासाठी वेगळी तरतूद करण्यात आली आहे.

S.Patil/V.Joshi/P.Malandkar

 

 

 

 

 

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(रिलीज़ आईडी: 1947263) आगंतुक पटल : 244