ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 03 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਵ੍ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ  ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਕੇ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਚ ਪਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, 2020 ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਅਧਾਰਿਤ, ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਣ ਅਤੇ ਟੌਕਨੋਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।

ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਗਮਤਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ’ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ/ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 19 ਮਈ, 2023 ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ/ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ 15 ਅਗਸਤ, 2023 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (https://www.education.gov.in/) ਅਤੇ "MY GOV" ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ feedback_craar@iitgn.ac.in  ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ 'MyGov' ਪੋਰਟਲ: https://rb.gy/ui0q1  ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

*****

ਐੱਨਬੀ/ਏਕੇ