ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਈ-ਕੋਰਟਸ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ "ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ" ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਸੀਟੀ) ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈ-ਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਈ-ਕਮੇਟੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈ-ਕਮੇਟੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਯੋਜਨਾ, ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 2015 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਲ 1670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ, 1668.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 18,735 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਭਾਜਨ ਅਨੁਸੂਚੀ-1 ਵਿੱਚ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਈ-ਕਮੇਟੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਈ-ਕਮੇਟੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚੀ-II ਵਿੱਚ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਨੁਸੂਚੀ-I

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਲੜੀ ਨੰ	ਹਾਈ ਕੋਰਟ	ਰਾਜ	ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ	ਅਦਾਲਤਾਂ
1	ਇਲਾਹਾਬਾਦ	ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	180	2222
2	ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	218	617
3	ਬੰਬਈ	ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ	1	3
		ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ	2	2
		ਗੋਆ	17	39
		ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ	471	2157
4	ਕਲਕੱਤਾ	ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ	4	14
		ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ	89	827
5	ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ	ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ	93	434
6	ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ	ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ	6	681
7	ਗੁਹਾਟੀ	ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	14	28
		ਅਸਾਮ	74	408
		ਮਿਜ਼ੋਰਮ	8	69
		ਨਾਗਾਲੈਂਡ	11	37
8	ਗੁਜਰਾਤ	ਗੁਜਰਾਤ	376	1268
9	ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	50	162
10	ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ	ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	86	218
11	ਝਾਰਖੰਡ	ਝਾਰਖੰਡ	28	447
12	ਕਰਨਾਟਕ	ਕਰਨਾਟਕ	207	1031
13	ਕੇਰਲ	ਕੇਰਲ	158	484
		ਲਕਸ਼ਦੀਪ	1	3
14	ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	213	1363
15	ਮਦਰਾਸ	ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ	4	24
		ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ	263	1124
16	ਮਣੀਪੁਰ	ਮਣੀਪੁਰ	17	38
17	ਮੇਘਾਲਿਆ	ਮੇਘਾਲਿਆ	7	42
18	ਉੜੀਸਾ	ਉੜੀਸਾ	185	686
19	ਪਟਨਾ	ਬਿਹਾਰ	84	1142
20	ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ	ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ	1	30
		ਹਰਿਆਣਾ	53	500
		ਪੰਜਾਬ	64	541
21	ਰਾਜਸਥਾਨ	ਰਾਜਸਥਾਨ	247	1240
22	ਸਿੱਕਮ	ਸਿੱਕਮ	8	23
23	ਤੇਲੰਗਾਨਾ	ਤੇਲੰਗਾਨਾ	129	476
24	ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ	ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ	14	84
25	ਉੱਤਰਾਖੰਡ	ਉੱਤਰਾਖੰਡ	69	271
	ਕੁੱਲ		3452	18735

 

ਅਨੁਸੂਚੀ-II

ਈ-ਕੋਰਟਸ ਫੇਜ਼ II (ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਏਜੰਸੀ	ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡ (ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ)
ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ	1164.37
ਐੱਨਆਈਸੀ/ਐੱਨਆਈਸੀਐੱਸਆਈ	180.57
ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ	293.68
ਈ-ਕਮੇਟੀ, ਐੱਸਸੀਆਈ	13.50
ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ (ਤਨਖਾਹ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਦਿ)	16.31
ਕੁੱਲ	1668.43

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

****

ਐੱਸਐੱਸ/ਆਰਕੇਐੱਮ 

(Release ID: 1946576) Visitor Counter : 80