नवी दिल्‍ली, 7 ऑगस्ट 2023

कोविड-19 महामारीच्या संकटामुळे विपरीत परिणाम झालेले व्यवसाय पुन्हा सुरु करण्यासाठी फिरत्या विक्रेत्यांना खेळते भांडवल स्वरूपातील कर्ज  विनातारण उपलब्ध करून देण्याची सुविधा सुरु करण्यासाठी केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय 1 जून 2020 पासून पंतप्रधान स्वनिधी योजना राबवीत आहे. या योजनेची उद्दिष्टे खालील प्रमाणे आहेत;

1. 1 वर्षाच्या कालावधीसाठी ₹10,000 पर्यंत खेळते भांडवल स्वरूपातील कर्ज  विनातारण उपलब्ध करून देण्याची सुविधा. आधीच्या कर्जाच्या परतफेडीवर, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यात अनुक्रमे ₹20,000 आणि ₹50,000 चे  कर्ज
2. वार्षिक 7% व्याज अनुदानाद्वारे नियमित परतफेडीला प्रोत्साहन देणं आणि
3. डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन म्हणून प्रति वर्ष ₹1,200 पर्यंत कॅशबॅक

(b) PM SVAnidhi योजनेअंतर्गत, सुरुवातीला रुपये 10,000 पर्यंतचे खेळते भांडवल स्वरूपातील कर्ज  विनातारण उपलब्ध करून देण्याची सुविधा सुरु आली. आणखी कर्जाची आवश्यकता लक्षात घेऊन, ₹ 20,000 पर्यंतचे दुसरे कर्ज 9 एप्रिल 2021 पासून आणि 50,000 रुपयांपर्यंतचे तिसरे कर्ज 1 जून 2022 पासून सुरू करण्यात आले.

(c) आणि (d) मंत्रालयाने कॅशबॅक योजनेत सुधारणा केली आहे. त्यानुसार 1 फेब्रुवारी, 2023 पासून प्रत्येक डिजिटल व्यवहारांसाठी ₹ 1 चा परतावा देण्यात येईल. एका महिन्यात जास्तीत जास्त 100 रुपयांपर्यंतच्या परव्याची सीमा निर्धारित करण्यात आली आहे. म्हणजेच एका वर्षात 1200 रुपयांपर्यंतच्या परताव्याची सीमा असेल.

(e) आणि (f) 2 ऑगस्ट 2023 पर्यंत स्वनिधी योजनेअंतर्गत आंध्र प्रदेशमध्ये एकूण 2,62,811 कर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत. आंध्र प्रदेश राज्यात या योजनेंतर्गत 2022-23 आणि 2023-24 (02.08.2023 पर्यंत) आर्थिक वर्षात मंजूर झालेल्या एकूण कर्जांची संख्या अनुक्रमे 49,534 आणि 12,097 आहे.

या योजनेंतर्गत पात्र पदपथ विक्रेत्यांची ओळख आणि नवीन अर्ज जमा करण्याची जबाबदारी राज्य आणि युएलबी, अर्थात शहरी स्थानिक संस्थांची असणार आहे. मात्र लाभार्थ्यांची संख्या वाढवण्यासाठी मंत्रालय पुढाकार घेत आहे, ज्यात राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, यूएलबी/कर्ज देणाऱ्या संस्थांसोबत नियमित आढावा बैठका आयोजित करणे, रेडिओ जिंगल्सचे प्रसारण, दूरदर्शनवरील जाहिराती आणि वृत्तपत्रातील जाहिराती यांसारख्या जागरूकता मोहीमांचा यात समावेश आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, विक्रेत्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि या योजनेच्या फायद्यांचा प्रसार करण्यासाठी स्थानिक भाषांमध्ये माहिती, शिक्षण आणि संवाद सामग्रीचा नियमितपणे पुरवठा केला गेला आहे.

गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार राज्यमंत्री कौशल किशोर यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

* * *

S.Tupe/S.Mohite/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai