ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ (ਮਈ 2023 ਤੱਕ) ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੜੀਵਾਰ 25.44% ਅਤੇ 22.45% ਰਿਹਾ।

ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ (ਉਤਪਾਦਨ ਖੰਡ I) ਗਜ਼ਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਅਧਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2026-27 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 57.4% ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 2031-32 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 68.4% ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 2026-27 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ  ਅਧਾਰਤ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 39% ਅਤੇ 2031-32 ਵਿੱਚ 49% ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਦਾਨ (ਐੱਨਡੀਸੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮੀ ਬਾਲਣ-ਆਧਾਰਿਤ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਸੰਚਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਪ 26 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ 2030 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਥਾਪਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 30.06.2023 ਤੱਕ, ਕੁੱਲ 176.49 ਜੀਡਬਲਯੂ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 88.81 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 51.43 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਟੈਂਡਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ,

• 30 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸੌਰ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟ,

• ਸਾਲ 2029-30 ਤੱਕ ਅਖੁੱਟ ਖਰੀਦ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ (ਆਰਪੀਓ) ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ,

• ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਆਰਈ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਟਰਾ ਮੈਗਾ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ,

• ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਏਵਮ ਉਥਾਨ ਮਹਾਭਿਆਨ (ਪੀਐੱਮ ਕੁਸੁਮ), ਸੋਲਰ ਰੂਫਟਾਪ ਫੇਜ਼ II, 12000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀਪੀਐੱਸਯੂ ਸਕੀਮ ਫੇਜ਼ II, ਆਦਿ,

• ਅਖੁੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਕੌਰੀਡੋਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣਾ,

• ਸੋਲਰ ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ ਸਿਸਟਮ/ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ,

• ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ,

• ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਬੋਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼।

• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਈ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਐੱਲਸੀ) ਜਾਂ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਓਪਨ ਐਕਸੈਸ ਰੂਲਜ਼ 2022 ਰਾਹੀਂ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ।

• "ਬਿਜਲੀ (ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ) ਨਿਯਮ (ਐੱਲਪੀਐੱਸ ਨਿਯਮ)" ਦੀ ਸੂਚਨਾ।

• ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਲੋਂ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਟਰਮ ਅਹੇਡ ਮਾਰਕੀਟ (ਜੀਟੀਏਐੱਮ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।

• ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ, 1 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

************

ਪੀਆਈਬੀ ਦਿੱਲੀ | ਏਐੱਮ/ਡੀਜੇਐੱਮ 

(Release ID: 1946287) Visitor Counter : 78