राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने आगामी सर्दियों के मौसम में जब वायु प्रदूषण का स्तर आमतौर पर कम तापमान, कम मिश्रण ऊंचाई और अन्य प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियों के कारण बढ़ जाता है की बेहतर तैयारियों के लिए दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के एनसीआर जिलों की बिजली डिस्कॉम (वितरण कंपनी) के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। बैठक में एनसीआर राज्य सरकारों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समिति के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। बैठक में बिजली की उपलब्धता और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानीक्षेत्र(एनसीटी) और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एनसीआर जिलों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डिस्कॉम द्वारा उठाए जा रहे कदमों का जायजा लिया गया।

बैठक के दौरान, औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत और आवासीय इकाइयों/परिसरों सहित विभिन्न क्षेत्रों में डीजल जनरेटर (डीजी) सेटों के अंधाधुंध और बड़े पैमाने पर उपयोग से उत्पन्न वायु प्रदूषण को कम करने की आवश्यकता दोहराई गई। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के एनसीटी के डिस्कॉम ने अवगत कराया कि इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए गए हैं और आश्वासन दिया कि उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में विशेष रूप से अक्टूबर-फरवरी के बीच की अवधि के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक आम तौर पर इन महीनों के दौरान बढ़ जाता है और इसलिए लोड शेडिंग/बिजली कटौती के कारण बिजली उत्पादन के लिए डीजी सेट पर निर्भरता को कम करने की आवश्यकता है।

यहां यह बताना उचित  होगा कि आयोग ने 2022 में डिस्कॉम को आदेश देते हुए वैधानिक निर्देश जारी किए थे:

• एनसीआर में बिजली की मांग का व्यापक आकलन करें;
• एनसीआर में निर्बाध आपूर्ति विशेषकर अक्टूबर-फरवरी के बीच की अवधि के लिए सुनिश्चित करें

आयोग ने 2 जून, 2023 को जारी निर्देश संख्या 73 में एनसीआर में औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय, कार्यालय प्रतिष्ठानों आदि सहित सभी क्षेत्रों में डीजी सेटों के विनियमित संचालन का निर्देश दिया था। डीजी सेटों के विनियमन के लिए संशोधित अनुसूची पूरे एनसीआर में 1 अक्टूबर,2023 से सख्ती से लागू होगी।  दोहरे ईंधन किट और/या उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों (ईसीडी) का रेट्रो-फिटमेंट, जहां भी आवश्यक हो, 30 सितंबर,2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा जाना चाहिए।

इसके अलावा, बिजली डिस्कॉम द्वारा वैधानिक निर्देशों का घोर उल्लंघन करने वाली इकाइयों/साइटों को जारी विद्युत आपूर्ति को काटने के लिए आयोग के आदेशों के अनुपालन की भी समीक्षा की गई। चालू वर्ष के दौरान, आयोग ने 203 इकाइयों/संस्थाओं के खिलाफ बंद करने के आदेश जारी किए हैं। डिस्कॉम को विशेष रूप से अवगत कराया गया कि घोर उल्लंघन करने वाली इकाइयों के संबंध में बिजली काटने में किसी भी तरह की देरी से क्षेत्र में वायु प्रदूषण का भार बढ़ जाता है। डिस्कॉम ने आश्वासन दिया कि आदेश जारी होने के 3 दिनों के भीतर आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा और आयोग को सूचित किया जाएगा।

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एमजी/एमएस/आरपी/एजे

(Release ID: 1946281)