केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते आज महाराष्ट्रात पुणे इथे, केंद्रीय सहकार निबंधक (CRCS) कार्यालयाच्या डिजिटल पोर्टलचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री  बी एल वर्मा यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. 

महाराष्ट्रातूनच सहकाराची संस्कृती देशभर पसरली असून महाराष्ट्राचेच सहकार मॉडेल आज देशात सहकार चळवळ पुढे नेत आहे  असे अमित शाह यावेळी म्हणाले. आज जर आपण सहकारी चळवळीच्या विकासाची दिशा पहिली, तर, आपल्याला दिसेल की, आधीच्या मुंबई राज्याचा (प्रांत) भाग असलेल्या, महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटक या राज्यातच सहकारी चळवळीची प्रगती झाली आणि ती समृद्ध झाली. म्हणूनच, केंद्रीय सहकार निबंधक (CRCS) कार्यालयाच्या डिजिटल पोर्टलची सुरुवात पुण्यातून करणे अत्यंत औचित्यपूर्ण ठरते, असे ते म्हणाले. सहकारी संस्थांच्या नवीन शाखा उघडणे, इतर राज्यांमध्ये विस्तार करणे किंवा लेखापरीक्षण करणे अशी सर्व कामे आता ऑनलाइन होतील. नोंदणी, उपनियमांमध्ये सुधारणा, लेखापरीक्षण, केंद्रीय निबंधकाकडून लेखापरीक्षणावर देखरेख, निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया, मनुष्यबळ विकास, दक्षता आणि प्रशिक्षण या सर्व कामांसाठी देखील हे पोर्टल तयार करण्यात आले आहे आणि हे एक परिपूर्ण पोर्टल आहे, असेही ते म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, सखोल विचारांतीच, ‘सहकार से समृद्धी’ ही संकल्पना मांडली होती, असे अमित शाह म्हणाले. गेल्या नऊ वर्षात, पंतप्रधान मोदी यांनी, देशातील कोट्यवधी गरीब नागरीकांना मूलभूत सुविधा देण्यासाठी प्रचंड काम केले आहे, असे त्यांनी सांगितले. जर, देशातील गरीब लोकांकडे स्वतःचा उद्योग सुरू करण्यासाठी  भांडवलाचा अभाव असेल, तर, त्यांच्यासाठी सहकारी चळवळ हा योग्य मार्ग असून, त्याच्या मदतीने, अनेक लोक एकत्र येऊन, कमी भांडवलाच्या बळावर मोठा उद्योग उभारू शकतात, असे सहकार मंत्र्यांनी सांगितले.

सहकार से समृद्धी" चा अर्थ गरीब लोकांचे जीवन सुधारणे, त्यांना देशाच्या आर्थिक प्रगतीत योगदान देण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे आणि सहकाराच्या माध्यमातून त्यांचे जीवनमान उंचावणे आहे, असे अमित शहा म्हणाले. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली, असे त्यांनी सांगितले. आज सुरू करण्यात आलेल्या पोर्टलमुळे देशातील 1555 बहुराज्यीय सहकारी संस्थांना फायदा होणार असून या 1555 पैकी 42% सहकारी संस्था केवळ महाराष्ट्रात आहेत, यावरून महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीची ताकद दिसून येते, असेही ते म्हणाले. या 1555 सोसायट्यांची सर्व कामे आता या पोर्टलच्या माध्यमातून होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याच धर्तीवर केंद्र  सरकार राज्यांतील सहकारी संस्थांच्या निबंधकांच्या कार्यालयांचे संगणकीकरण करणार आहे, यामुळे देशभरातील 8 लाख सहकारी संस्थांशी संवाद साधणे सुलभ होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

आधुनिकता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाशिवाय सहकार चळवळ पुढे जाऊ शकत नाही, असे मत केंद्रीय गृहमंत्री तसेच सहकारमंत्री अमित शहा यांनी व्यक्त केले. सहकार चळवळीची स्वीकृती वाढवण्यासाठी पारदर्शकता वाढवावी लागेल आणि सोबतच जबाबदारी निश्चित करावी लागेल, असे ते म्हणाले.

अलीकडेच बहुराज्यीय सहकारी संस्था कायद्यातही सुधारणा करण्यात आली असल्याचे शहा यांनी सांगितले. बहु-राज्य सहकारी संस्था कायदा, 2022 सहकारांची जबाबदारी निश्चित करेल आणि परिवारवादाचा अंत करेल, जेणेकरून तरुण प्रतिभावंत सहकारी चळवळीत सामील होऊ शकतील, असे शहा म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि निरंतर मार्गदर्शनाखाली प्राथमिक कृषी पत संस्था  (PACS) व्यवहार्य बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे सहकार मंत्र्यांनी सांगितले. केंद्र  सरकारने येत्या 5 वर्षांत देशभरात 3 लाख नवीन प्राथमिक कृषी पत संस्था  स्थापित करून सहकार चळवळ प्रत्येक गावापर्यंत नेण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे त्यांनी सांगितले. देशात गेल्या 70 वर्षांत केवळ 93000 प्राथमिक कृषी पत संस्था  स्थापन करण्यात आल्या तर  येत्या 5 वर्षांत देशात 3 लाख नवीन प्राथमिक कृषी पत संस्था  स्थापन करण्यात येणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले. मोदी सरकारने देशातील सर्व प्राथमिक कृषी पत संस्थांच्या  संगणकीकरणाचे काम पूर्ण केले आहे. तसेच या प्राथमिक कृषी पत संस्था ही आता विविध प्रकारचे उपक्रम राबवू शकणारे सामाईक सेवा केंद्र (CSC) म्हणून काम करू शकतात, असे सहकार मंत्री म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जगातील सर्वात मोठ्या आणि बहुआयामी साठवण योजनेला मंजुरी दिल्याचे त्यांनी सांगितले. या योजनेचा महाराष्ट्राने जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा आणि सहकारी साठवणूक सुविधा नसलेला एकही तालुका शिल्लक राहू नये, अशी इच्छा शहा यांनी व्यक्त केली. आता सहकारी संस्थांनाही जेम (GeM) व्यासपीठाचा लाभ मिळत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय सहकार डेटाबेस (माहितीचा तपशील) तयार करण्याचे काम 95 टक्के पूर्ण झाले आहे, असे अमित शहा म्हणाले.  आम्ही नवीन सहकार धोरण देखील आणत आहोत. सहकाराची तंत्रशिक्षण प्रणाली आणि तिच्याशी निगडीत सर्व इतर बाबी यांना एकत्र  जोडणारे एक सहकार विद्यापीठ आम्ही उभारत आहोत, असेही त्यांनी सांगितले. नरेंद्र  मोदी यांनी  3 नवीन बहुराज्यीय सहकारी संस्था निर्माण केल्या आहेत.

खरे तर  लहान शेतकरी बियाणे तयार करू शकत नाहीत, मात्र आता अल्प भूधारक छोटे शेतकरीही बियाण्यांचे उत्पादन घेऊ शकतील.  या बहुराज्यीय सहकारी संस्था त्यांचे बियाणे खरेदी करतील, त्यांना प्रमाणपत्र देतील आणि भारतात आणि जागतिक बाजारपेठेत आपल्या (संस्थेच्या) स्वतःच्या नावाने  विकतील, अशी माहिती त्यांनी दिली.  या तिन्ही बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून देशभरातील 10 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल आणि या संस्था येत्या काळात देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या समृद्धीचा मार्ग मोकळा करतील, असे ते म्हणाले.

पूर्वी सहकारी संस्थांना दुजाभाव  बाळगत वागणूक दिली जात होती, मात्र आज नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सहकारी संस्थांना आता असा दुजाभाव दाखवला जात नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमीत शहा यांनी सांगितले.  ते म्हणाले की, आज मोठ- मोठ्या उद्योगांसाठी उपलब्ध असलेली व्यवस्थाच सर्व सहकारी संस्थांनाही उपलब्ध आहे.  प्राप्तिकराबाबत सहकारी संस्थांसाठीचा दुहेरी मापदंड  ही आता संपुष्टात आले  आहेत  असे सांगत शहा म्हणाले की गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला साखर कारखान्यांचा  प्रश्नही केंद्र  सरकारने सोडवला आहे.  शेतकऱ्यांच्या नफ्यावर सरकारने कर लावू नये, अशी सहकाराची संकल्पना असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पूर्वी नागरी सहकारी संस्थांना गृहनिर्माणासाठी वित्तपुरवठा करण्याबाबत असलेली मर्यादा आता दुप्पट करण्यात आली आहे, रिअल इस्टेटसाठी कर्ज पुरवण्याची परवानगी आता ग्रामीण सहकारी बँकांनाही देण्यात आली आहे, अशी माहिती शहा यांनी दिली.  नागरी सहकारी बँकांना डोअरस्टेप बँकिंग अर्थात बँकिंग सुविधा आपल्या दाराशी, याची परवानगी नव्हती तीही आता देण्यात आली आहे.  नागरी सहकारी बँका देखील आता नवीन शाखा उघडू शकतात. वन टाइम सेटलमेंट राबवायला, नागरी सहकारी बँकांना परवानगी नव्हती, आता यासाठीही आम्ही नागरी सहकारी बँकांना  राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या बरोबरीने अधिकार दिले आहेत, असेही अमित शहा यांनी सांगितले.पंतप्रधानांच्या ‘सहकारातून  समृद्धी’ या  दृष्टीकोनाअंतर्गत  हे डिजिटल पोर्टल सुरु करून सहकार मंत्रालयाने नवा प्रारंभ केल्याचे ते म्हणाले. 

***

N.Chitale/R.Aghor/S.Mukhedkar/A.Save/P.Kor