ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ
azadi ka amrit mahotsav

ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ

प्रविष्टि तिथि: 31 JUL 2023 5:42PM by PIB Chandigarh

ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰਮ ਯੋਗੀ ਮਾਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮ-ਐੱਸਵਾਈਐੱਮ) ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3000/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ maandhan.in ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐੱਸਸੀ) 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਐੱਸਸੀ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਯੋਗਦਾਨ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ। 18-40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ 15000/- ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਈਪੀਐੱਫਓ/ਈਐੱਸਆਈਸੀ/ਐੱਨਪੀਐੱਸ (ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿਡ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, 50% ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਯੋਗਦਾਨ 55/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ 200/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ।

ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ 2020-21 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 46.5% ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਲੜੀ ਨੰ.

ਪੁਰਸ਼ (% ਵਿੱਚ)

ਮਹਿਲਾਵਾਂ (% ਵਿੱਚ)

ਕੁੱਲ (% ਵਿੱਚ)

1.

39.8

62.2

46.5

 

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਐਕਟ, 1948 ਦੇ ਅਧੀਨ ਢੁਕਵੀਂਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧਣ ਲਈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*********

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਨਐੱਸਕੇ 

 


(रिलीज़ आईडी: 1945494) आगंतुक पटल : 159
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Marathi , Tamil