नवी दिल्‍ली, 31 जुलै 2023

राष्ट्रीय शिक्षण  धोरण (एनईपी), 2020 'समन्यायी  आणि समावेशक शिक्षण' यावर  केंद्रित आहे. कोणतेही मूल त्याच्या मागचे वातावरण  आणि त्याच्या सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिती मुळे शैक्षणिक संधीच्या बाबतीत मागे राहू नये ही संकल्पना या धोरणात प्रतिबिंबित झाली आहे. यात सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या वंचित गटांच्या (एसइडीजी) समस्या  विचारात घेतल्या असून त्यात महिला आणि ट्रान्सजेंडर व्यक्तींचा समावेश आहे.याव्यतिरिक्त,  राज्ये आणि स्थानिक समुदाय संस्थांच्या भागीदारीसह शिक्षणामध्ये स्त्री -पुरुष   समानता प्राप्त करण्यासाठी प्राधान्य म्हणून त्याकडे पाहण्याची आवश्यकता या धोरणात मांडण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, 2020 मध्ये सर्व मुली तसेच ट्रान्सजेंडर विद्यार्थ्यांना समान दर्जाचे शिक्षण देण्याची देशाची क्षमता उभारण्यासाठी विशेषतः मुली आणि ट्रान्सजेंडर विद्यार्थ्यांसाठी लिंगभाव  समावेशन  निधी (जीआयएफ) स्थापन करण्याची तरतूद आहे. सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या वंचित गटांसाठी (एसईडीजी) समर्पित संसाधनांचे वितरण करून संपूर्ण शिक्षा 2.0 अंतर्गत मुलींसाठी समान आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची उद्दिष्टे विशिष्ट तरतुदींद्वारे पूर्ण केली जात आहेत.समग्र शिक्षा अंतर्गत, मुलींना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी विविध उपक्रमांचे  उद्दिष्ट  ठेवण्यात आले आहे, यात मुलींचा शाळेत प्रवेश सुलभ करण्यासाठी घराच्या जवळ शाळा उघडणे, आठवीपर्यंतच्या मुलींना मोफत गणवेश आणि पाठ्यपुस्तके, अतिदुर्गम/डोंगराळ भागातील अतिरिक्त शिक्षक आणि  शिक्षकांसाठी निवासस्थाने, महिला शिक्षकांसह अतिरिक्त शिक्षकांची नियुक्ती, इयत्ता पहिली ते बारावीच्या सीडब्ल्यूएसएन म्हणजेच विशेष गरजा असलेल्या दिव्यांग  मुलींना छात्रवृत्ती ,मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, मुलींच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शिक्षकांसाठी संवेदनक्षम विषयक कार्यक्रम, लिंगभाव -जागरूकता  अध्यापन-शिक्षण साहित्यासह पाठ्यपुस्तके इ.याचा समावेश आहे.

याशिवाय, शालेय शिक्षणाच्या सर्व स्तरांवरील मुलगा-मुलगी दरी कमी करण्यासाठी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग, अल्पसंख्याक आणि दारिद्र्यरेषेखालील अशा वंचित गटांतील मुलींसाठी सहावी ते बारावीपर्यंतच्या निवासी शाळा असलेल्या कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालये (केजीबीव्ही), शैक्षणिकदृष्ट्या मागास तालुक्यांमध्ये मंजूर करण्यात आल्या आहेत. 30.06.2023 पर्यंत, 6.88 लाख मुलींच्या प्रवेश नोंदणीसह देशात एकूण 5639 कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालये मंजूर करण्यात आली  आहेत.

शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. अन्नपूर्णा देवी यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

* * *

N.Chitale/S.Chavan/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai