ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: -

ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਵਿਕਾਸ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਡੀ) ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਈ) ਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਈਐੱਫਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮ (ਐੱਮਐੱਸਈ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 30.10.2017 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਧਾਨ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ (https://samadhaan.msme.gov.in/MyMsme/MSEFC/MSEFC_Welcome.aspx) ।

 ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਈਐੱਫਸੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ। ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 152 ਐੱਮਐੱਸਈਐੱਫਸੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ।

 ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 14.06.2020 ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ/ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਧਾਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪ-ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਅਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਡ ਰੀਸੀਵੇਬਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਟ੍ਰੈਡਸ) 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਫਾਈਨਾਂਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ।

ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਤੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਛਿਮਾਹੀ ਰਿਟਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬਜਟ 2023 ਦਾ ਐਲਾਨ: ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 43ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ: ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸ਼ਾਹਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ/ਯੂਟੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸ਼ਾਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼-ਕਲੱਸਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਐੱਮਐੱਸਈ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸਬੀਆਈ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ 'ਤੇ ਮਿਤੀ 23.01.2023 ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ ਸਕੀਮ (ਮੁੜਗਠਨ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 14.60 ਲੱਖ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖਾਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 98.30% ਖਾਤੇ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਨਐੱਸਕੇ