महाराष्ट्रात पुणे येथे 12-13 जून 2023 रोजी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या वतीने  पहिली जागतिक डीपीआय शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या शिखर परिषदेला 250 हून अधिक प्रतिनिधी प्रत्यक्ष हजर  होते, त्यामध्ये 50 देशांमधील सुमारे 150 परदेशी  प्रतिनिधी होते. तर 2,000 हून अधिक लोक आभासी माध्यमातून  उपस्थित होते.

या शिखर परिषदेचा पाठपुरावा म्हणून, भारताचे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि पापुआ न्यू गिनीचे माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान मंत्रालय यांनी इंडिया स्टॅक म्हणजेच लोकसंख्येच्या प्रमाणात अंमलात आणलेले यशस्वी डिजिटल उपाय सामायिक करण्यासाठी  आज नवी दिल्लीत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली.

सामंजस्य करारावरील स्वाक्षरी कार्यक्रमात, भारताचे नेतृत्व राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स विभागाचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सिंग यांनी केले. त्यांच्यासमवेत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव सुशील पाल आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

पापुआ न्यू गिनीचे माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव स्टीव्हन माटानाहो यांनी पापुआ न्यू गिनी सरकारचे नेतृत्व केले. त्यांच्यासोबत राष्ट्रीय आयसीटी प्राधिकरणचे अध्यक्ष नोएल कॉलिन अविरोवेंग मोबिहा, जोसेफ एलेडोना आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित  होते.  पापुआ न्यू गिनी उच्चायुक्तालयाचे उच्चायुक्त  पौलियास कोर्नी  हे देखील उपस्थित होते.

कार्यक्रमादरम्यान, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, डिजिटल ओळख, डिजिटल पेमेंट, डेटा एक्सचेंज, डेटा गव्हर्नन्स आणि डेटा संरक्षण धोरण , इंटरनेट आणि मोबाइल कनेक्टिव्हिटी यांसारख्या महत्त्वपूर्ण डिजिटल परिवर्तनात्मक पैलूंवर चर्चा करण्यात आली. हा सामंजस्य करार क्षमता निर्मितीत मदत करेल आणि राहणीमान सुलभता आणि प्रशासनात कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि परिवर्तनात्मक मंच /प्रकल्प सामायिक करण्यात आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यात मदत होईल.

***

S.Kakade/S.Kane/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai