कोयला मंत्रालय ने ई-प्रोक्‍योरमेंट इको-सिस्‍टम में सफलतापूर्वक नए मानक स्थापित किए हैं, हितधारकों के लिए समान अवसर तैयार किए हैं और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है। मंत्रालय ने लगातार दो वित्तीय वर्षों में जीईएम प्लेटफॉर्म पर लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कोयला सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) ने 21,500 करोड़ रुपये की बोलियां प्रकाशित करके जीईएम में अटूट विश्वास प्रदर्शित किया है। यह उत्साही भागीदारी कोयला मंत्रालय की डिजिटल-फर्स्ट दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता और सभी हितधारकों के लाभ के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने में इसकी सक्रिय भूमिका को दर्शाती है। कोयला मंत्रालय को हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जीईएम के माध्यम से ई-प्रोक्‍योरमेंट पर उसकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। कोयला मंत्रालय को "बेस्‍ट एंगेजमेंट" श्रेणी में, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) को "राइजिंग स्टार" और एनएलसी इंडिया लिमिटेड को "टाइमली पेमेंट्स" श्रेणी में सम्मानित किया गया है।

इसके अलावा, 10 से 16 जुलाई, 2023 की अवधि के दौरान जीईएम पोर्टल पर 5,372.60 करोड़ रुपये की उच्च मूल्य की निविदाएं प्रकाशित की गई हैं। 17 जुलाई, 2023 तक, इस वित्तीय वर्ष में जीईएम के माध्यम से वास्तविक खरीद 3,909 करोड़ रुपये है। इसलिए, मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष में पिछले साल 100 दिनों की अवधि के दौरान 4000 करोड़ रुपये के लक्ष्य को पार कर लिया है, जिससे अन्य मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों के लिए अनुकरणीय उदाहरण स्थापित किया गया है।

जीईएम पोर्टल के माध्यम से ई-प्रोक्‍योरमेंट में कोयला मंत्रालय की प्रगति असाधारण परिणाम देने और देश के विकास को आगे बढ़ाने की उसकी प्रतिबद्धता का उदाहरण है। मंत्रालय अधिक उपलब्धियां हासिल करने के लिए जीईएम की क्षमता का लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे देश के विकास में योगदान मिलेगा।

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