ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ੁਬਿਨ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਹੋਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐੱਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡਬਲਊਸੀਡੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਾਲ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਦੇਖਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਲਾਜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਡਬਲਊਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ

ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਿਆ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ ਲਈ 300 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਦੋ ਕਮਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਿਆ ਯੋਜਨਾ ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 9,25,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਿਆ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ) ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ:

ਐੱਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (ਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ; ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ, 2012 ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਈ) ਐਕਟ, 2009 ਦੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

 ********

ਐੱਸਐੱਸ /ਟੀਐੱਫਕੇ