ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ 13 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।

ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 50% ਸਥਾਪਿਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 777 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਮੰਗ 335 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, 537 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਭਰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ; ਵਧਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ; ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ਦੀ ਪੌਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ 2030 ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ; ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ; ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ, ਪਾਵਰਗ੍ਰਿਡ, ਆਰਈਸੀ, ਪੀਐੱਫਐੱਫਸੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

***************

ਪੀਆਈਬੀ ਦਿੱਲੀ | ਏਐੱਮ/ਡੀਜੇਐੱਮ