महिला आणि बालविकास मंत्रालय
कठीण परिस्थितीतील पात्र बालकांचा शोध घेण्यासाठी बालक कल्याण आणि संरक्षण समिती
प्रविष्टि तिथि:
13 JUL 2023 2:52PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 13 जुलै 2023
देशातील बालकांची सुरक्षितता आणि संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य आणि स्थानिक सरकार यांच्या जाळ्यांद्वारे एक मजबूत परिसंस्था उभारण्याचे काम महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाची मिशन वात्सल्य योजना करत आहे. विद्यमान योजना मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थायी/उप-समिती प्रणाली अंतर्गत, बाल कल्याण आणि संरक्षण समस्या संबंधित काम, सामाजिक समस्या हाताळणाऱ्या, महिला आणि बालकांचे न्याय/कल्याण याबाबत काम करणाऱ्या नागरी स्थानिक संस्था/पंचायती राज संस्था/ग्रामपंचायतीच्या विद्यमान समितीकडे सोपवले जाऊ शकते.
या अंतर्गत, गावपातळीवर बालकल्याण आणि संरक्षण समिती (CW&PC) कठीण परिस्थितीतील, अनाथ, रस्त्यावरील मुले इत्यादी, मदत तसेच आधारासाठी पात्र असलेल्या बालकांचा शोध घेईल. मिशन वात्सल्य योजनेच्या प्रायोजकत्वा अंतर्गत या बालकांची व्यवस्था केली जाईल. CWC च्या शिफारशीनुसार आणि प्रायोजकत्व आणि संगोपन काळजीवाहू मान्यता समितीने (SFCAC) मंजूर केल्यानुसार या बालकांना प्रायोजकत्व सुविधा प्रदान केल्या जातील.
पात्र बालकांना प्रायोजकत्वाची सुविधा देण्यासाठी त्यानुसार राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना विनंती केली जाईल.
प्रायोजकत्व, संगोपन, गैर संस्थात्मक काळजीवाहू सेवेनंतरच्या बाबी खालील प्रमाणे :
गैर संस्थात्मक सेवेच्या माध्यमातून बालकांना खालील माध्यमांद्वारे मिशन मदत करेल:
- प्रायोजकत्व: विस्तारित कुटुंब/ जैविक नातेवाईकांसोबत राहणाऱ्या वंचित बालकांना त्यांच्या शिक्षण, पोषण आणि आरोग्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाऊ शकते.
- संगोपन: बालकांची काळजी, संरक्षण आणि पुनर्वसनाची जबाबदारी वेगळ्या कुटुंबाकडून घेतली जाते. बालकांचे पालनपोषण करण्यासाठी जैविक दृष्ट्या संबंधित नसलेल्या पालकांना आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते.
- दत्तक: दत्तक घेण्यासाठी कायदेशीररित्या स्वतंत्र बालकांसाठी कुटुंबे शोधणे. केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण (CARA) दत्तक प्रक्रियेची सुविधा प्रदान करेल.
- नंतरची काळजी : वयाची 18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर बाल संगोपन संस्था सोडणाऱ्या बालकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाऊ शकते. असे अर्थसहाय्य 18 वर्षापासून ते 21 वर्षांपर्यंत दिले जाऊ शकते, तिला/त्याला स्वावलंबी बनण्यास मदत करण्यासाठी त्याची मुदत 23 वर्षांपर्यंत वाढवता येऊ शकते.
प्रायोजकत्वाचे प्रकार
निवड आणि प्रायोजकत्वा अंतर्गत सहाय्य प्रदान करण्याच्या प्रक्रियेचे निकष दोन प्रकारचे असतील-
- सरकारी अनुदानित प्रायोजकत्व
- खाजगी अनुदानित प्रायोजकत्व
S.Thakur/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(रिलीज़ आईडी: 1939179)
आगंतुक पटल : 329