नवी दिल्ली, 12 जुलै 2023
 

केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री  कपिल मोरेश्वर पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील एका आभासी कार्यक्रमात आज पंचायती राज मंत्रालयाने  ऑडिट ऑनलाइनचे कृती अहवाल (एटीआर ) मॉड्यूलचा दूरदृष्य प्रणालीद्वारे प्रारंभ करण्यात आला.

पंचायतींच्या  लेखापरीक्षणांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाला चालना देण्यासाठी, पंचायती राज मंत्रालयाने 15 एप्रिल 2020 रोजी ऑडिटऑनलाइन ऍप्लिकेशनचा प्रारंभ केला यामुळे पंचायत खात्यांचे ऑनलाइन लेखापरीक्षण आणि आर्थिक व्यवस्थापन तसेच  पारदर्शकता अधिक बळकट झाली आहे.

2020-21 आणि 2021-22 या दोन वर्षातील शेवटच्या दोन लेखापरीक्षण कालावधीत 200,000 हून अधिक लेखापरीक्षण अहवाल तयार करून राज्यांनी लक्षणीय प्रगती साधली आहे.राज्ये आणि पंचायतींच्या वतीने झालेली ही एक कौतुकास्पद कामगिरी आहे. आजपर्यंत256,795 पंचायतींची नोंदणी झाली आहे; 2,103,058 अवलोकनांचे  दस्तऐवजीकरण करण्यात आले  आहे  आणि 2021-22 लेखापरीक्षण  कालावधीसाठी 211,278 (अंदाजे 80%) पीआरआय  लेखापरीक्षण  अहवाल तयार करण्यात आले आहेत.

पंधराव्या  वित्त आयोगाच्या कार्यात्मक मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार,  2023-24 या आर्थिक वर्षापासून, 100% ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थां अंतर्गत असलेल्या पंचायतींच्या सर्व स्तरांनी 2021-22 कालावधीसाठी लेखापरीक्षण केले आहे ,हे राज्यांनी सुनिश्चित करणे  आवश्यक आहे.

लेखापरीक्षणाद्वारे  उत्तरदायित्व साध्य करण्यासाठी,मंत्रालयाने कृती अहवाल  (एटीआर ) मॉड्यूलचा  आज प्रारंभ  करून ऑनलाइन लेखापरीक्षण प्रक्रिया वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे, लेखापरीक्षण  प्रक्रियेसाठी अधिक संरचनात्मक  दृष्टीकोन प्रदान करणे आहे, लेखापरीक्षण निष्कर्षांना  प्रतिसाद म्हणून  केलेल्या कृतींची स्पष्टता सुनिश्चित करणे, हे या  या मॉड्यूलचे उद्दिष्ट आहे.

मंत्रालयाने सुरू केलेले अटीआर  मॉड्यूल तळागाळातील डिजिटल प्रशासनाला चालना देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे, असे केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री  कपिल मोरेश्वर पाटील यांनी सांगितले. लागोपाठच्या  अनुदानासाठी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निकषांची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने ,राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना सर्व पंचायत खात्यांच्या लेखापरीक्षणाला प्राधान्य देण्याचे आवाहन त्यांनी केले.अंतिम मुदतीपर्यंत लेखापरीक्षण  प्रभावीपणे पूर्ण करण्यासाठी जिल्हास्तरीय वित्तीय सल्लागार (डीएलएफए ) आणि लेखापरीक्षण विभागांचे बळकटीकरण महत्त्वाचे आहे.ऑडिटऑनलाइनचे एटीआर मॉड्यूल पंचायतींना अधिक उत्तरदायी, कार्यक्षम, सशक्त आणि भ्रष्टाचारमुक्त होण्यासाठी, देशभरातील ग्रामपंचायत स्तरावर विना अडथळा  व्यवस्थापन आणि निधीचा वापर सुनिश्चित करण्यासाठी कशाप्रकारे सक्षम करेल यावर कपिल मोरेश्वर पाटील यांनी भर दिला.

 S.Patil/S.Chavan/P.Malandkar  

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai