केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन व परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज श्रीनगर में बैंकर्स जागरूकता कार्यशाला का उद्घाटन किया। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) द्वारा श्रीनगर स्थित शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के विंटर हॉल में भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

आयोजित की जा रही कार्यशालाओं का उद्देश्य पेंशन वितरण करने वाले बैंकों के लिए प्रासंगिक विभिन्न नियमों एवं प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता फैलाना है। इनका लक्ष्य पेंशनभोगियों के लिए "जीवनयापन में आसानी" सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में जागरूकता का प्रसार करना है।

डॉ. सिंह ने इस अवसर पर संबोधित किया और उन्होंने श्रीनगर में कार्यशाला को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पेंशनभोगियों की संख्या सेवारत लोगों से अधिक है और उनकी आवश्यकता पूरी करना सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और जिसका प्रमाण इस तथ्य से मिलता है कि कई अप्रचलित कानूनों को खत्म कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पेंशन सुधारों के मामले में जो रिक्त स्थान था, उसे अब भर दिया गया है।

डॉ. सिंह ने बताया कि चेहरा पहचानने की तकनीक प्रारंभ होने के बाद से अब तक 37 लाख से अधिक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं और प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति को पेंशनभोगियों के लाभ में इस्तेमाल करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चेहरे की पहचान वाली तकनीक के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नवंबर 2023 में एक देशव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा और फिलहाल इसके विवरण पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत देश भर के 100 से अधिक शहरों में सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

इस कार्यशाला के माध्यम से प्रक्रियाओं व पेंशनभोगियों की शिकायतों को दूर करने में बैंक अधिकारियों के सामने आने वाली समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है और इसमें बैंक अधिकारियों द्वारा भेजे गए प्रत्येक सुझाव पर विचार किया जाता है।

भारत सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में पेंशनभोगियों तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों के "जीवनयापन में आसानी" को बढ़ाने के लिए कई कल्याणकारी उपाय किए हैं। इसके तहत पेंशन नीति के साथ-साथ पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण भी किया जा रहा है। पिछले 50 वर्षों के दौरान पेंशन नियमों में अनेक संशोधन हुए हैं तथा कई स्पष्टीकरण आदेश/निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बाद आवश्यक कार्रवाई करते हुए इन्हें समेकित किया गया है और दिसंबर, 2021 में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है।

चूंकि पेंशन वितरण हेतु बैंकों को प्रमुख रूप से प्राधिकृत किया गया है, इसलिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने बैंकों के केंद्रीय पेंशन संसाधन केंद्रों (सीपीपीसी) के साथ-साथ बैंक में पेंशन संबंधी कार्य संभालने वाले उनके क्षेत्रीय पदाधिकारियों के लिए ऐसी जागरूकता कार्यशालाओं की एक श्रृंखला शुरू की है।

इस कार्यशाला में केंद्रीय पेंशन संसाधन केंद्रों और भारतीय स्टेट बैंक की पेंशन से जुड़ी शाखाओं के 50 से अधिक अधिकारी भाग ले रहे हैं। इसी तर्ज पर बैंकर्स जागरूकता कार्यशालाएं 2023-24 में अन्य पेंशन वितरण बैंकों के सहयोग से आयोजित की जाएंगी। कार्यशाला में पेंशनभोगियों को पेंशन तथा बैंकिंग से संबंधित कई सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की सिंगल विंडो के साथ तैयार पेंशनभोगी पोर्टल पर 17 बैंकों को एकीकृत करने की दिशा में एक रोड-मैप तैयार करने की भी उम्मीद है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने अक्टूबर, 2022 में एकीकृत पेंशनर्स पोर्टल के साथ भारतीय स्टेट बैंक पेंशन सेवा पोर्टल के एकीकरण का शुभारंभ किया था।

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