केन्द्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परशोत्तम रूपाला ने मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉ संजीव कुमार बालयान, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों की उपस्थिति में आज ऐतिहासिक शहर महाबलीपुरम में मात्स्यिकी स्टार्टअप पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी देश भर में लगभग 12 असाधारण स्टार्टअप के लिए मंच प्रदान कर रही है। प्रदर्शनी राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस बैठक 2023 के हिस्से के रूप में आयोजित की गई थी।

कार्यक्रम के आरम्भ में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव (आईएफ) श्री सागर मेहरा ने इस सम्मेलन का स्वागत किया। इसके पश्चात मत्स्य पालन विभाग की उपलब्धियों का प्रदर्शन किया गया और केंद्रीय मंत्री श्री परशोत्तम रूपाला ने देश भर में 138 करोड़ रुपये की लागत से 20 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाली 176 मात्स्यिकी परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 15,000 लाभार्थियों के जीवन पर इन योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव पड़ा। श्री परशोत्तम रूपाला और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने कार्यक्रम में उपस्थित मछली किसानों और मछुआरों जैसे लाभार्थियों के साथ वर्चुअल बातचीत भी की। लाभार्थियों ने श्री परशोत्तम रूपाला के साथ अपने क्षेत्र स्तर के अनुभवों को साझा किया और उनके मुद्दों की भी जानकारी दी। मछुआरों और मछली किसानों के जीवन में प्र्धानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) और किसान कर्ज माफी योजना (केसीसी) के योगदान की सराहना की। इससे मछुआरों और मछली किसानों के जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। केंद्रीय मंत्री के साथ बातचीत करने वाले देश भर के लाभार्थियों में असम से श्री सुबोध दास, बिहार से श्री विवेक कुमार, छत्तीसगढ़ से श्री पंचराम, हिमाचल प्रदेश से मत्स्य पालन विभाग (गैर-लाभार्थी बातचीत), झारखंड से श्रीमती निशिता कुमारी सिंह, विशाखापत्तनम से श्री मंजा नाइक, कर्नाटक से श्रीमती एम सुजाता रानी, नागालैंड से मत्स्य पालन विभाग (गैर-लाभार्थी बातचीत) शामिल रहे। अरुणाचल प्रदेश से श्री तागे रिचो, महाराष्ट्र से श्रीमती सीमा अविनाश अगाडे, हरियाणा से श्रीमती सुशीला, गोवा से श्रीमती बिंदिया गांवकर और उत्तराखंड से श्री कैलाश चंद्र भट्ट ने भी वर्चुअल माध्यम से बातचीत की।

मत्स्य पालन विभाग ने मत्स्य पारिस्थितिकी तंत्र में असाधारण प्रभाव उत्पन्न करने के लिए स्टार्टअप की पहचान, पुरस्कार, स्टार्टअप इंडिया हब और डीपीआईआईटी के साथ साझेदारी में मत्स्य स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज लॉन्च किया। इस चैलेंज को 121 स्टार्टअप्स से आवेदन मिले थे। एक कठिन प्रक्रिया विश्लेषण के बाद 12 स्टार्टअप को चुनौती के विजेता के रूप में चुना गया था।

परशोत्तम रूपाला ने मात्स्यिकी स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को सम्मानित किया। प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत चयनित स्टार्टअप को अपने नवाचार जारी रखने में मदद करने के लिए 2 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया। विजेताओं में शामिल हैं- i) ध्या इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड से दर्शन कुमार, ii) ऑप्टिफाई इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से निलय शाह, iii) तटीय जलीय कृषि अनुसंधान संस्थान से राजामनोहर सोहसुंदरम, iv) हीलवेंचर बायोसाइंस एलएलपी-हील वेंचर से डॉ. सुमित सक्सेना, v) इनोवेव बायोकेयर प्राइवेट लिमिटेड से प्रियंकर शिवहरि, vi) एनालिटिकल चिमिका प्राइवेट लिमिटेड से जयविशु के, vii) न्यूमर 8 एनालिटिक्स से देवलीना भट्टाचार्जी, ब्लैकबोट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से अमित पांडा, 9) द फिश व्हील से तनय तापके, 10) कोसाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड से सिद्धार्थ बनर्जी, 11) वास्टअर्न प्राइवेट लिमिटेड से डॉ. सुदीप्त सरजकर और बारीफ्लो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड से मृत्युंजय साहू।

श्री परशोत्तम रूपाला ने मत्स्य पालन क्षेत्रों में स्टार्टअप्स द्वारा की गई पहलों का मूल्यांकन किया और पीएमएमएसवाई योजना गतिविधियों को लागू करने के बारे में जानकारी साझा की। इसका योजना का भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, मछली पकड़ने और जलीय कृषि के आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने के माध्यम से मछली के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाया जा सकेगा। इससे न केवल मछुआरों और मछली पालकों की आय बढ़ेगी बल्कि बाजार में मछली की उपलब्धता भी बढ़ेगी, जिसका खाद्य सुरक्षा और पोषण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त श्री रुपाला ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पीएमएमएसवाई योजना से मत्स्य पालन क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है, मछली-उत्पादन और प्रसंस्करण दोनों में देश की आर्थिक वृद्धि और विकास में योगदान मिलेगा। उन्होंने लाभार्थियों से आगे आने और मछली किसानों और संबद्ध गतिविधियों के लिए केसीसी के लाभों का उपयोग करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि देश भर के मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए उनकी अधिक मांग के कारण, प्रधान मंत्री ने मत्स्य पालन के लिए अलग विभाग की स्थापना की। उन्होंने बताया कि 1950 से 2014 तक मत्स्य पालन क्षेत्र में निवेश लगभग 3,681 करोड़ रुपये था। वर्ष 2014 में वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्टक्रचर डेवलपमेंट फंड (एफआईडीएफ) और अन्य योजनाओं और मूलभूत आवश्यकताओं को समझते हुए मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए कुल 32,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इसके अलावा, रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप (आरएफडी) एप्लिकेशन के लॉन्च के बारे में सूचित करने से किसानों को आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्र स्तर के अधिकारियों और मछली रोग विशेषज्ञों के साथ अपने खेतों पर फिनफिश, झींगा और मोलस्क में बीमारियों की घटनाओं की रिपोर्ट करने में मदद मिलेगी। इससे किसानों को रोग के कुशल प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक सलाह प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉ संजीव कुमार बालयान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे मत्स्य पालन क्षेत्र को मछुआरों, मछली किसानों और छोटे पैमाने के उद्यमियों के कल्याण को केंद्र में रखते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक रूप देने, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान बढ़ाने और व्यापक पहुंच और कल्याण के लिए बड़ी योजनाएं सुनिश्चित करने के लिए समय के साथ एक सहयोगी दृष्टिकोण बनाया जाना चाहिए।

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने बढ़ती मांग को पूरा करने में मछुआरों और मछली किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना गया है और हमारे मछुआरों और मछली किसानों के अमूल्य योगदान को भी मान्यता दी है। ये लोग हमें भोजन और जीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। उन्होंने मछली पकड़ने की टिकाऊ प्रथाओं पर जोर दिया जो न केवल उत्पादकता बढ़ाती हैं बल्कि पर्यावरणीय प्रभावों को भी कम करती हैं। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि 2014 से पहले लगभग 500 स्टार्टअप कंपनियां स्थापित की गई थीं, जबकि वर्तमान में मत्स्य पालन क्षेत्र में 9 लाख से अधिक स्टार्टअप कंपनियां स्थापित हैं, जो देश में समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन दोनों में अपार क्षमता रखती हैं।

तमिलनाडु सरकार की मत्स्य पालन, मछुआरा कल्याण और पशुपालन मंत्री श्री अनीता आर. राधाकृष्णन ने सक्रिय भागीदारी के लिए सभी गणमान्य व्यक्तियों को धन्यवाद दिया और समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए आजीविका के अवसरों के सृजन पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक कल्याण में सुधार के बारे में अपने विचार साझा किए।

भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग के सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी ने देश भर के मछुआरों और मत्स्य पालकों के अथक प्रयासों को स्वीकार किया, जिनके समर्पण और कड़ी मेहनत ने भारतीय मत्स्य पालन क्षेत्र की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने मत्स्य पालन क्षेत्र को दिए गए महत्व और मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए आवंटित विशेष धन राशि पर प्रकाश डाला।

श्री सागर मेहरा, संयुक्त सचिव (आईएफ) ने मत्स्य पालन विभाग की समग्र प्रगति की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें उत्पादन और जलीय कृषि, संरक्षण और स्थिरता, बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, कौशल विकास और क्षमता निर्माण आदि सहित विभाग के काम के विभिन्न क्षेत्रों और पहलुओं को शामिल किया गया है।

आईसीएआर के डीडीजी (मत्स्य पालन) ने भाकृअनुप द्वारा की गई पहलों पर एक प्रस्तुति दी। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) के मुख्य कार्यकारी डॉ. एल. नरसिंह मूर्ति ने पहले दिन की गतिविधियों का सारांश प्रस्तुत किया। उन्होंने सभी गणमान्य व्यक्तियों, मछुआरों, मछली किसानों, सार्वजनिक अधिकारियों और अन्य प्रतिभागियों को अपने अनुभव साझा करके और मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास को बढ़ाने के लिए तंत्र का सुझाव देकर कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति और योगदान के लिए धन्यवाद प्रस्ताव दिया। उन्होंने बताया कि सजावटी मछली उत्पादन में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा, तमिलनाडु सरकार भविष्य में नए मछली लैंडिंग केंद्रों और अन्य बुनियादी सुविधाओं की स्थापना करेगी।

कार्यक्रम को यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर लाइव दिखाया गया। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस बैठक 2023 में विभिन्न 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 260 स्थानों पर मछुआरों, मछली किसानों, विद्वानों, वैज्ञानिकों, आधिकारिक गणमान्य व्यक्तियों सहित लगभग 23,000 हितधारकों ने वर्चुअल रूप से इस कार्यक्रम में भाग लिया।

उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में- i) श्री परिमल शुक्लबैद्य, मत्स्य पालन, असम सरकार, ii) श्री अलेक्जेंडर लालू हेक, पशुपालन, पशु चिकित्सा और मत्स्य विकास मंत्री, मेघालय सरकार, iii) श्री लोक नाथ शर्मा, कृषि, बागवानी, पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा, मुद्रण और स्टेशनरी और आईपीआर विभाग, सिक्किम, iv) श्री ए. पंगजुंग जमीर, मत्स्य पालन और जलीय संसाधन मंत्री, नागालैंड, v) श्री लालचंद कटारिया, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री, राजस्थान सरकार, vi) श्री राघवजी भाई हंसराज भाई पटेल, कैबिनेट मंत्री, कृषि, पशुपालन, गाय प्रजनन, मत्स्य पालन, ग्रामीण आवास और ग्रामीण, गुजरात सरकार, vii) श्री नीलकंठ हलारंकर, मत्स्य पालन मंत्री, गोवा सरकार, viii) श्री थिरु के. लक्ष्मीनारायणन, मत्स्य पालन मंत्री, पुडुचेरी, ix) एडमिरल डी.के. जोशी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, x) श्री संजय कुमार निषाद, मत्स्य पालन मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, xi) श्री जय प्रकाश दलाल, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री, हरियाणा सरकार, xii) श्री तागे ताकी, मत्स्य पालन, कृषि, बागवानी, एएचवीडीडी, अरुणाचल प्रदेश सरकार, 13) श्री सौरभ बहुगुणा, पशुपालन, मत्स्य पालन, कौशल विकास एवं रोजगार, प्रोटोकॉल एवं गन्ना विकास मंत्री, उत्तराखंड सरकार, 14) डॉ. सीदिरी अप्पलराजू गारू, मत्स्य पालन मंत्री, आंध्र प्रदेश सरकार, 15) श्री गुरमीत सिंह खुदियान, मत्स्य पालन मंत्री, पंजाब सरकार, 16) श्री बादल, कृषि, पशुपालन और सहकारी विभाग मंत्री, झारखंड सरकार, 17) डॉ जे के जेना, उप महानिदेशक, मत्स्य पालन, भाकृअनुप नई दिल्ली और मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार और देश भर की राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों, डीओएफ के मत्स्य संस्थानों, भारत सरकार और हितधारकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 2023 पूरे देश के लिए मत्स्य पालन के सतत विकास के लिए मछुआरों और मछली किसानों के विशिष्ट योगदान और प्रतिबद्धता को जानने का एक सुअवसर है। राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस, मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार और अन्य हितधारकों द्वारा पूरे देश में सभी मछुआरों, मछली किसानों और मत्स्य पालन हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने और देश की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा में मछुआरों और मछली किसानों के योगदान को पहचानने के लिए मनाया जाता है। यह मछली प्रोटीन की बढ़ती मांग की आपूर्ति करने, रोजगार के अवसर सृजित करने और देश की खाद्य सुरक्षा में योगदान देने में मछुआरों और मछली किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के लिए एक आवश्यक मंच है। यह समकालीन जलीय कृषि तकनीकों को लागू करने, मछली की उपज बढ़ाने और जलीय संसाधनों के संरक्षण में उनकी प्रतिबद्धता और आविष्कार को दर्शाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी हस्तक्षेप ने इन वर्षों में मत्स्य पालन क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया है।

भारतीय मत्स्य पालन क्षेत्र ने वर्ष 2021-22 के दौरान 162.48 लाख टन का रिकॉर्ड मछली उत्पादन किया। अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि उत्पादन 2014-2015 में 61.36 लाख टन से लगभग दोगुना होकर 2021-2022 में 121.21 लाख टन हो गया, जिसमें मत्स्य पालन क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि दर लगभग 9 प्रतिशत, मछली उत्पादन लगभग 7 प्रतिशत और अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि 2014-15 से लगभग 9 प्रतिशत हो गई। मत्स्य पालन क्षेत्र राष्ट्रीय सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) में लगभग 1 प्रतिशत का योगदान देता है। वर्ष 2014-15 से भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने अपनी प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 38,992 हेक्टेयर नए जलीय कृषि तालाबों के निर्माण और 8,573 हेक्टेयर खेतों के नवीनीकरण, 19 ब्रूड बैंकों और 1243 हैचरी के निर्माण, 8989 करोड़ रुपये की लागत से 107 मछली पकड़ने के बंदरगाहों और मछली लैंडिंग केंद्रों के निर्माण/आधुनिकीकरण में सहायता की। 38820 जलाशय पिंजरों का विकास, 14471 पुन: संचार प्रणाली और बायोफ्लॉक इकाइयां, 31925 मछली परिवहन सुविधा, 7549 मछली खुदरा बाजार और कियोस्क, 993 फीड मिल, 8085 नई नौकाएं और मछली पकड़ने के जहाज, 8379 पारंपरिक शिल्प, 861 कोल्ड चेन इकाइयों का मोटरीकरण किया गया।

राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के माध्यम से निश्चित रूप से जलीय कृषि के महत्व और खाद्य सुरक्षा पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि मछली भोजन और पोषक तत्वों की कमी को कम करने के लिए स्वास्थ्यप्रद विकल्पों में से एक है। यह मछली किसानों द्वारा नियोजित चुनौतियों, नवाचारों और टिकाऊ प्रथाओं के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस सम्मेलन-2023 का उत्सव मछली किसानों को भारतीय मत्स्य पालन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला में परिवर्तन के लिए मंच प्रदान करेगा। इस आयोजन के माध्यम से सतत, जिम्मेदार, विशिष्ट और न्यायसंगत तरीके से मत्स्य पालन क्षेत्र का विकास सुदृढ़ होगा।

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