भारत ने डिजिटल और टिकाऊ व्यापार सुविधा के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना जारी रखा है, जैसा कि हाल ही में एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी) के डिजिटल और टिकाऊ व्यापार सुविधा पर जारी वैश्विक सर्वेक्षण में इसके उत्कृष्ट प्रदर्शन से पता चलता है। वर्ष 2023 सर्वेक्षण में 140 से अधिक अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है और 60 व्यापार सुविधा उपायों का मूल्यांकन किया गया है। इसमें वर्ष 2023 में 93.55 प्रतिशत के प्रभावशाली स्कोर के साथ 2021 में 90.32 प्रतिशत के प्रभावशाली स्कोर के साथ भारत को वैश्विक व्यापार सुविधा प्रयासों में सबसे आगे रखा है।

वर्ष 2023 के सर्वेक्षण ने विभिन्न उप संकेतकों में भारत की असाधारण प्रगति को मान्यता दी है, जिसमें देश ने चार प्रमुख क्षेत्रों: पारदर्शिता, औपचारिकताएं, संस्थागत व्यवस्था तथा सहयोग, और कागज रहित व्यापार में 100 प्रतिशत का उत्कृष्ट स्कोर हासिल किया है। ये उल्लेखनीय अंक व्यापार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता बढ़ाने और ट्यूरेंट कस्टम्स, व्यापार की सुविधा के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस (स्विफ्ट), प्री-अराइवल डेटा प्रोसेसिंग, ई-संचित, समन्वित सीमा प्रबंधन आदि जैसी पहल के माध्यम से हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में भारत के अथक प्रयासों का प्रमाण हैं। भारत में "व्यापार सुविधा में महिलाएं" घटक के लिए स्कोर में 2021 में 66.7 प्रतिशत की तुलना में 2023 में 77.8 प्रतिशत तक पर्याप्त सुधार दिखाई दिया है, जिससे लैंगिक समावेशिता और व्यापार क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत मिलता है।

 भारत अब दक्षिण एशिया क्षेत्र के सभी देशों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश है। भारत का समग्र स्कोर कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी आदि सहित कई विकसित देशों से अधिक रहा है।

जैसा कि निम्नलिखित ग्राफ में दर्शाया गया है, भारत के समग्र स्कोर में साल-दर-साल सुधार जारी रहा है, जो अगली पीढ़ी के व्यापार सुविधा उपायों को शुरू करके व्यापार करने में आसानी को और बढ़ावा देने के लिए मजबूत प्रतिबद्धता का संकेत देता है।

एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी) द्वारा आयोजित डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा पर वैश्विक सर्वेक्षण में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) व्यापार सुविधा समझौते (टीएफए) के साथ-साथ ग्यारह उप-समूहों में वर्गीकृत लगभग 60 व्यापार सुविधा उपायों का समूह, अर्थात्: पारदर्शिता; औपचारिकताएँ; संस्थागत व्यवस्था एवं सहयोग; पारगमन सुविधा; कागज रहित व्यापार; सीमा पार कागज रहित व्यापार; एसएमई के लिए व्यापार सुविधा; कृषि व्यापार सुविधा; व्यापार सुविधा में महिलाएँ; व्यापार सुविधा के लिए व्यापार वित्त; और संकट के समय में व्यापार सुविधा शामिल है। सर्वेक्षण धारणा-आधारित के बजाय तथ्य-आधारित है। डेटा संग्रह और सत्यापन के लिए आम तौर पर तीन-चरणीय दृष्टिकोण अपनाया जाता है, जिसे हर 2 साल में 6 महीने की अवधि में लागू किया जाता है।

सर्वेक्षण भारत में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने और देश में व्यापार सुविधाजनक माहौल को बढ़ावा देने में फेसलेस कस्टम्स, पेपरलेस कस्टम्स और संपर्क रहित कस्टम्स जैसे ट्यूरेंट कस्टम्स जैसे भारतीय सीमा शुल्क द्वारा उठाए गए व्यापार सुविधा उपायों की प्रभावकारिता को प्रदर्शित करता है।

विस्तृत सर्वेक्षण परिणामों और अधिक जानकारी के लिए, कृपया आधिकारिक एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी) की वेबसाइट (https://www.untfsurvey.org/economy?id=IND&year=2023) पर जाएं।

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