ग्रीन हाइड्रोजन में भारत के महत्वपूर्ण निवेश और देश के ऊर्जा परिदृश्य पर इसके परिवर्तनकारी प्रभाव को रेखांकित करने के लिए तीन दिवसीय ग्रीन हाइड्रोजन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीजीएच-2023) के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री भूपिंदर एस भल्ला ने सम्मेलन में उत्पादन, भंडारण, गतिशीलता, उपयोग, वितरण, बुनियादी ढांचे और परिवहन सहित संपूर्ण हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के व्यापक कवरेज पर जोर दिया। आईसीजीएच 2023 का उद्देश्य हरित हाइड्रोजन के विकास और तैनाती का नेतृत्व करने वाले अन्य देशों के अनुभवों से सीखना था।

 

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे के निदेशक डॉ. आशीष लेले ने हरित हाइड्रोजन की विकसित प्रकृति और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाने के सम्मेलन के उद्देश्य पर जोर दिया। उन्होंने आईसीजीएच-2023 में प्रदर्शित स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर प्रकाश डाला, जिसमें डीआरडीओ, एलएंडटी और केपीआईटी द्वारा सहयोगात्मक रूप से विकसित ईंधन सिम प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी भी शामिल है।

 

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के निदेशक (आरएंडडी) डॉ. एसएसवी रामकुमार ने अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और सीखने के माध्यम से हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के रास्ते तलाशने की सम्मेलन की उपलब्धि पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने इस साल दिल्ली में 15 ईंधन सेल चालित बसें शुरू करने की आईओसीएल की योजना की घोषणा की, जिसमें फरीदाबाद-दिल्ली, दिल्ली-आगरा को जोड़ने वाले मार्ग और भविष्य में बड़ौदा-केवडिया और तिरुवनंतपुरम-सिटी सेंटर जैसे शहरों तक विस्तार शामिल हैं।

 

कौशल विकास और रोजगार के संबंध में, पैनलिस्टों ने तेजी से विकसित हो रहे हरित हाइड्रोजन क्षेत्र की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौजूदा ऊर्जा कर्मियों को उन्नत और पुन: कुशल बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। विशेष पाठ्यक्रम और कौशल कार्यक्रम डिजाइन करने के लिए अकादमिक संघों, निजी विश्वविद्यालयों और भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन (आईईएसए) और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) जैसे संगठनों द्वारा प्रयास चल रहे हैं। कौशल विकास एवं शिक्षा मंत्रालय हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पहलुओं में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने की नीति पर भी काम कर रहा है।

 

2030 तक हरित हाइड्रोजन की मांग के अनुमान के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में, श्री भल्ला ने कहा कि भारत का लक्ष्य 2030 तक 50 लाख मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है, जिसमें 70 प्रतिशत निर्यात के लिए और शेष 30प्रतिशत  घरेलू खपत के लिए निर्धारित है। हरित हाइड्रोजन अनुप्रयोगों के लिए उर्वरक, रिफाइनरी, लंबी दूरी की गतिशीलता (स्टील, शिपिंग और लंबी दूरी के परिवहन जैसे उद्योगों में पहले से ही पायलट प्रोजेक्ट के साथ) सहित पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है।

 

तीन दिवसीय सम्मेलन में 2,700 से अधिक पंजीकरण हुए और 135 से अधिक वक्ताओं ने भाग लिया, जिनमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोपीय संघ जैसे देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। सम्मेलन में सात पूर्ण सत्र, चार पैनल चर्चा और 16 तकनीकी सत्र शामिल थे। भारत सरकार के केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह की अध्यक्षता में एक अलग सीईओ गोलमेज सम्मेलन ने भारत के हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र में संभावित अवसरों का पता लगाने का अवसर प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, आपसी लाभ के लिए सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए सिंगापुर, कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ के साथ महत्वपूर्ण गोलमेज बैठकें आयोजित की गईं।

सम्मेलन की वेबसाइट यहां देखें: https://icgh.in। सम्मेलन पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति यहां पाई जा सकती है। कॉन्फ़्रेंस ब्रोशर यहाँ और कॉन्फ़्रेंस फ़्लायर यहाँ पाया जा सकता है।

 

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