भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और सिंगापुर गणराज्य के लोक सेवा प्रभाग ने 6 जुलाई, 2023 को एक प्रोटोकॉल दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग पर वर्तमान समझौता ज्ञापन को 2028 तक पांच वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया।

इस समझौता ज्ञापन पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की ओर से सचिव श्री वी श्रीनिवास और भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त श्री साइमन वोंग ने हस्ताक्षर किए।

हस्ताक्षर समारोह में सिंगापुर उच्चायोग तथा प्रशासनिक और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में सिंगापुर गणराज्य के लोक सेवा प्रभाग के स्थायी सचिव ने भी भाग लिया और वर्चुअल रूप से संबोधित किया।

समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों देशों के लोक सेवा अधिकारियों के बीच सहयोग के विभिन्न रूपों के माध्यम से दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत बनाना है। प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक क्षेत्र परिवर्तन, लोक सेवा वितरण, नेतृत्व और प्रतिभा विकास, ई-गवर्नेंस, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में सहयोग समझौता ज्ञापन की गतिविधियों के अंतर्गत कवर किए जाने वाले क्षेत्रों का हिस्सा है।

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