ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ); ਪੀਐੱਮਓ, ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾ, ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਜਿਸਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਜਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਲਬੀਐੱਸਐੱਨਏਏ ਮਸੂਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤ ਹਨ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਜੇਏਐੱਮ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ, ਜਲ ਜੀਵਨ, ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ, ਦੋਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਕੇਡਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲੂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਏਆਈਐੱਸ (ਡੀਸੀਆਰਬੀ) ਨਿਯਮ, 1958 ਦੇ ਨਿਯਮ 16(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀਓਪੀਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਿਊਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹਰ ਚਾਹਵਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਓਪੀਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਸਮਾਗਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡੀਓਪੀਟੀ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ।

<><><><><>

ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਪੀਕੇ