प्रधानमंत्री  के रूप में  श्री नरेन्‍द्र मोदी ने पिछले 9 वर्षों में लगभग 60 बार पूर्वोत्तर क्षेत्र का दौरा किया है, जो उनके सभी पूर्ववर्तियों की कुल यात्राओं से अधिक हो सकता है। इसका परिणाम क्षेत्र में चमत्कारी परिवर्तन है और पूर्वोत्तर को हर स्थान पर मोदी सरकार के विकास मॉडल के रूप में उद्धृत किया जा रहा है।''

यह बात आज गुवाहाटी में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमन्त्री कार्यालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पूर्वोत्तर में अविश्वसनीय परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाले "पूर्वोदय" कॉन्क्लेव का उद्घाटन करते हुए कही।

नौ साल पहले पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्रोह, संघर्ष आदि गलत कारणों से खबरों में था, युवा भ्रमित और परेशान थे।

अब प्रधानमन्त्री नरेन्‍द्र मोदी की पहल से स्थिति में अहम बदलाव आया है, पूर्वोत्तर के युवा अब भारत की मुख्यधारा की यात्रा का हिस्सा हैं।”

प्रधानमन्त्री नरेन्‍द्र मोदी पिछले 9 वर्षों में लगभग 60 से अधिक बार पूर्वोत्तर क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं, जबकि उनके मंत्रिपरिषद ने भी 400 से अधिक बार पूर्वोत्तर  का दौरा किया है और यदि कोविड नहीं होता तो शायद प्रधानमंत्री 100 बार दौरा कर चुके होते।

मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले आठ वर्षों के दौरान, 2014 से 2022 तक, पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डोनर) – डीओएनईआर)  मंत्रालय और पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) की योजनाओं के अंतर्गत 15,867 करोड़ रुपये की 1,350 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। सशस्त्र बल विशेष सुरक्षा अधिनियम (एएफएसपीए) को त्रिपुरा और मेघालय से पूरी तरह हटा दिया गया है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि कानून और व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ है क्योंकि यूपीए शासन के 2006-14 की अवधि के दौरान सामने आए  8700 मामलों की तुलना में 2014-22 की अवधि के दौरान एनडीए के नेतृत्व वाली भारत सरकार में 63 प्रतिशत की कमी आई है और ये केवल 3,195 मामले रह गए हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल 5892.00 रूपये करोड़ का बजट अनुमान (बीई) आवंटन किया गया है, जो 2022-23 के 2755.05 करोड़ रूपये के संशोधित अनुमान (आरई) के आवंटन से 114 प्रतिशत और 2014-15 के 1825.5 करोड़ रूपये के संशोधित अनुमान (आरई) आवंटन से 223 प्रतिशत अधिक है। केंद्रीय बजट 2023- 24 के अनुसार  इस क्षेत्र के लिए 10 प्रतिशत सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) का अंश (बीई) बढ़ाकर 94,679.53 करोड़ रूपये कर दिया गया  है जो 2022-23 के संशोधित अनुमान (आरई) के 72,540.28 करोड़ रूपये के  आवंटन से 31 प्रतिशत अधिक और 2014-15 के 27,359.17 करोड़ रूपये के संशोधित अनुमान (आरई) आवंटन से 246 प्रतिशत अधिक है।

मोदी सरकार ने 2014-15 से 2021-22 तक उत्तर-पूर्व क्षेत्र में 10 प्रतिशत सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के अंतर्गत लगभग 3.37 लाख करोड़ रुपये व्‍यय किए हैं और इसके 2022-23 और 2023-24 के लिए आवंटित व्यय के साथ 5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है। मोदी सरकार ने बजट 2022-23 में पीएम-डिवाइन (डीईवीआईएनई) योजना को 100 प्रतिशत केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में शुरू किया है, जिसका कुल परिव्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिए 6,600 करोड़ रुपये है। मंत्री महोदय ने आगे कहा कि पूर्वोत्तर में सड़कों का निर्माण यूपीए सरकार के अंतर्गत प्रतिदिन बनाए जाने वाले मात्र 0.6 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग से दोगुना से भी अधिक बढ़कर 2014-19 के बीच 1.5 किमी प्रति दिन हो गया है।

क्षेत्र में सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि 2013-14 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 8,480 किमी थी, जो मोदी सरकार के अंतर्गत 2022-23 में बढ़कर 15,735 किमी हो गई, जो 85.55 प्रतिशत के विकास को दर्शाता है। इसके अलावा, 2014-15 से सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में नए रेल ट्रैक के विकास और रेलवे की वर्तमान लाइनों को दोगुना करने के लिए 19,855 करोड़ रुपये व्‍यय किए हैं। 2014 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई अड्डों और जलमार्गों की संख्या क्रमशः 9 और 1 थी, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के अंतर्गत बढ़कर क्रमशः 17 और 18 हो गई है।

इस क्षेत्र में दूरसंचार सम्पर्क में सुधार के लिए 2014 से 10 प्रतिशत सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के तहत 3,466 करोड़ रुपये व्‍यय किए गए हैं और क्षेत्र के 4,525 गांवों में 4जी कनेक्टिविटी का उन्नयन प्रगति पर है। 31 मार्च 2021 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र के 26.14 लाख से अधिक घरों में बिजली पहुंचा दी गई है।

पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस) और गैर-व्यपगत केंद्रीय संसाधन पूल योजना (एनएलसीपीआर) के अंतर्गत इस क्षेत्र में 3,200 करोड़ रूपये की कुल 4 बिजली परियोजनाओं और अन्य 239 बिजली परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। जिनमें से 2031.79 करोड़ रूपये की 211 परियोजनाओं का काम पूरा हो चुका है।

पूर्वोत्तर  क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी योजनाओं से भी लाभ मिल रहा है। इस क्षेत्र के लिए दोनों योजनाओं के अंतर्गत  1502.48 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। • मार्च 2022 तक, उत्तर-पूर्व क्षेत्र में राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) के तहत कुल 208 उत्पाद विकास और प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गई हैं। • मार्च 2022 तक, पूर्वोत्तर  क्षेत्र में पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) के अंतर्गत  14 अत्यधिक उन्नत (हाई-टेक) , 95 बड़ी और 53 छोटी नर्सरी स्थापित की गई हैं। • इस क्षेत्र में पाम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, खाद्य तेलों पर मिशन - ऑयल पाम को 2021-22 से 2025-26 के लिए मंजूरी दी गई थी जिसमें पूर्वोत्तर  क्षेत्र और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए बजट मिलाकर रु. 5,850 करोड़ है। • इस क्षेत्र में 2016 से कृषि उत्पादों के निर्यात में 85.34प्रतिशत  की वृद्धि देखी गई क्योंकि यह 2016-17 में 25 लाख 20  हजार अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2021-22 में 01 करोड़ 72  लाख अमेरिकी डॉलर हो गया।

स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सुधार के बारे में बात करते हुए, मंत्री महोदय ने उल्लेख किया कि मोदी सरकार ने कुल रु। उत्तर-पूर्व क्षेत्र में बेहतर और अधिक कुशल स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए 2014-15 से 31,793.86 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।  आयुष्मान भारत मिशन के अंतर्गत  क्षेत्र में 5600 से अधिक स्वास्थ्यदेखभाल (हेल्थकेयर) और कल्याण केंद्र (वेलनेस सेंटर) खोले गए हैं। इसमें से 3 केवल आंतरिक सर्कुलेशन के लिए हैं  पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत , लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए पूर्वोत्तर  क्षेत्र में 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान अस्पतालों में 10.7 लाख से अधिक भर्ती को अधिकृत किया गया है। 28 मार्च, 2022 तक, पूर्वोत्तर  क्षेत्र में आयुष्मान भारत-डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 27 लाख से अधिक स्वास्थ्य आईडी (एबीएचए नंबर) तैयार किए गए हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शिक्षा पर विशेष ध्यान  को दोहराते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2014 से अब तक, मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र  में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 14,009 करोड़ रुपये व्‍यय किए हैं और उच्च शिक्षा के 191 नए संस्थान स्थापित किए गए हैं। • 2014 के बाद से स्थापित विश्वविद्यालयों की संख्या में 39प्रतिशत  की वृद्धि हुई है और 2014-15 के बाद से स्थापित उच्च शिक्षा के केंद्रीय संस्थानों में 40 प्रतिशत  की वृद्धि हुई है। • क्षेत्र के छात्रों को वित्तीय सहायता के लिए "ईशानउदय" विशेष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत  2015-16 से 2019-2020 के दौरान छात्रवृत्ति के लिए 44,000 से अधिक नए उम्मीदवारों का चयन किया गया तथा  2015-16 से 2020-21 तक योजना के अंतर्गत नई  छात्रवृत्तियों एवं  पुरानी छात्रवृत्तियों के नवीनीकरण के लिए कुल व्यय  661.1 करोड़ रुपये था।

उन्होंने कहा कि  इसके अलावा 2018 में मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत  2021 में पूर्वोत्तर  क्षेत्र में 423.01 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न श्रेणियों की 62 खेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी।

उन्होंने यह भी बताया कि रु. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम- जीकेवाई) के अंतर्गत नवंबर 2021 तक इस क्षेत्र में 10,415 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत क्षेत्र में सब्सिडी के रूप में 64,684 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है। जन धन योजना के अंतर्गत  मई 2023 तक इस क्षेत्र में कुल 2.44 करोड़ खाते खोले गए हैं। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा- एमजीएनआरईजीए) के अंतर्गत रु. 2016 से 2023 तक 36,000 करोड़ रुपये व्‍यय किये गये और 163 करोड़ मानव दिवस रोजगारों का सृजन  किया गया। 2019 में प्रारम्भ होने से लेकर फरवरी 2023 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुल 94 लाख घरों को नल के पानी का कनेक्शन मिला है।

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