नवी दिल्ली 28 जून 2023

या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, उदारीकृत प्रेषण योजने [लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (LRS)] अंतर्गत (एलआरएस) भरल्या जाणाऱ्या रकमेवर स्त्रोतापाशी कर वजावट [टॅक्स कलेक्टेड अॅट सोर्स TCS(टीसीएस)] लागू करण्याच्या व्यवस्थेत काही बदल करण्याची घोषणा करण्यात आली. हे बदल 1 जुलै 2023 पासून लागू होणार होते. तसेच क्रेडीट कार्डद्वारे भरल्या जाणाऱ्या रकमेला एलआरएसच्या कक्षेत आणण्याची देखील घोषणा मार्च महिन्यात करण्यात आली होती. या संदर्भात सरकारकडे बऱ्याच टिप्पण्या आणि सूचना आल्या, याबाबत काळजीपूर्वक विचारमंथन करण्यात आले व प्रतिसाद म्हणून सदर बाबींमध्ये काही सुयोग्य बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रथमतः असे ठरविण्यात आले आहे की, एलआरएस अंतर्गत सर्व कारणांसाठी तसेच परदेश प्रवासाकरिता दिलेल्या टूर पॅकेजेससाठी, पैसे भरण्याच्या कोणत्याही पद्धतीसह, दर वर्षी प्रत्येक व्यक्तीला 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेवरील टीसीएसच्या दरांमध्ये कोणतेही बदल केले जाणार नाहीत. त्याचसोबत, पुनर्रचित टीसीएस दरांची अंमलबजावणी तसेच एलआरएसमध्ये क्रेडीट कार्डाने केलेल्या भरणा पद्धतीचा समावेश यासाठी कालमर्यादा वाढवून देण्याचा देखील निर्णय घेण्यात आला. या बदलांची तपशीलवार माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

आयकर कायदा,1961 (द अक्ट) मधील कलम 206 सी च्या उप-कलम (1जी) मध्ये (i) उदारीकृत प्रेषण योजनेच्या (एलआरएस) माध्यमातून परदेशी पाठवण्यात येणारी रक्कम आणि (ii) परदेशातील पर्यटनासाठी टूर पॅकेजची विक्री यांच्यावर स्त्रोतापाशी कर वजावट करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 

अर्थ कायदा 2023च्या माध्यमातून आयकर कायदा, 1961 मधील कलम 206सी चे उप-कलम (1 जी) मध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. इतर अनेक गोष्टींसह, या सुधारणेमुळे, एलआरएस अंतर्गत पाठवण्यात येणारी रक्कम तसेच परदेशी पर्यटनासाठी खरेदी करण्यात आलेले पॅकेज यांच्यावर लागू होणाऱ्या टीसीएसचे दर 5% वरुन वाढवून 20% करण्यात आले आहेत. तसेच एलआरएस वरील टीसीएससाठी 7 लाख रुपयांची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. जर हे प्रेषण शैक्षणिक अथवा वैद्यकीय उपचारांसाठी केलेले असेल तर त्यावेळी हे दोन बदल लागू होणार नाहीत. करातील या सुधारणा 1 जुलै 2023 पासून लागू होणार होणार होत्या.

भारत सरकारने 16 मे 2023 रोजी ई-राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकाद्वारे परकीय विनिमय व्यवस्थापन (करंट अकाऊन्ट व्यवहार) (सुधारणा) नियम, 2023 ची अधिसूचना जारी केली आहे. एलआरएस अंतर्गत परदेशी विनिमयाचे पैसे भरण्यासाठीच्या इतर अनेक पद्धतींच्या बरोबरीनेच क्रेडीट कार्ड द्वारे होणाऱ्या व्यवहाराला मान्यता देण्यात यावी यासाठी ही सुधारणा करण्यात आली आहे.

विविध हितसंबंधितांशी चर्चा केल्यानंतर, प्राप्त झालेले अभिप्राय आणि सूचना लक्षात घेऊन, खालील निर्णय घेण्यात आले आहेत:

i) बँका आणि कार्ड नेटवर्कला आवश्यक, माहिती तंत्रज्ञान आधारित उपाययोजना करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्याच्या दृष्टीने, सरकारने आपल्या 16 मे 2023 च्या ई-राजपत्र अधिसूचनेची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ असा की, परदेशात असताना आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डद्वारे केलेले व्यवहार एलआरएस म्हणून गणले जाणार नाहीत आणि त्यामुळे ते टीसीएसच्या अधीन राहणार नाहीत. 

19 मे 2023 चे प्रसिद्धीपत्रक रद्द झाले आहे.

ii) कलम 206 सी च्या उप-कलम (1 जी) च्या खंड (i) नुसार,  टीसीएससाठीची  प्रत्येक  आर्थिक वर्षातील प्रति व्यक्ती 7 लाख रुपये  मर्यादा  एलआरएस  पेमेंटच्या सर्व श्रेणींवर उद्देश काहीही असला तरी सर्व पेमेंट पद्धतींसाठी पुन्हा लागू केली जाईल: अशा प्रकारे, एलआरएस अंतर्गत पहिल्या रु. 7 लाख वित्तप्रेषणासाठी (रेमिटन्स) टीसीएस  नाही. या रु. 7 लाख मर्यादेच्या पलीकडे, टीसीएस असेल:
a) 0.5% (जर शिक्षणासाठी शिक्षण कर्जाद्वारे वित्तपुरवठा केला जात असेल तर);
b) 5% (शिक्षण/वैद्यकीय उपचारांसाठी पैसे पाठवण्याच्या बाबतीत);
c) 20% इतरांसाठी.
उप-कलम (1 जी ) च्या खंड (ii) अंतर्गत परदेश दौरा कार्यक्रम पॅकेज खरेदीसाठी, टीसीएस दर वर्षी प्रति व्यक्ती पहिल्या 7 लाखांसाठी 5% दराने लागू राहील; 20% दर केवळ या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्चासाठी लागू होईल.

iii)  1 ऑक्टोबर 2023 पासून लागू होणारे वाढलेले टीसीएस दर: टीसीएसच्या दरात वाढ, जी 1 जुलै 2023 पासून लागू होणार होती, ती  आता 1 ऑक्टोबर 2023 पासून वरील (ii) प्रमाणे सुधारणेसह लागू होईल. 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत, पूर्वीचे दर (वित्त कायदा 2023 द्वारे सुधारणा करण्यापूर्वी) लागू राहतील.      

पूर्वीचे आणि नवीन टीसीएस दर खालील तक्त्यात दिले  आहेत:

टीप: (i) स्तंभ दोनमधील टीसीएस  दर 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत लागू राहतील.

(ii) प्रथम 7 लाखांसाठी उप-कलम (1 जी ) च्या खंड (i) अंतर्गत एलआरएस अंतर्गत खर्चावर, कोणताही हेतू विचारात न घेता कोणतेही टीसीएस नसावे.

नियमांमधील आवश्यक बदल (परदेशी  विनिमय व्यवस्थापन (चालू खाते व्यवहार नियम), 2000) स्वतंत्रपणे जारी केले जात आहेत.

या संदर्भात वैधानिक दुरुस्ती योग्य वेळी प्रस्तावित केली जाईल. या तरतुदीची अंमलबजावणी करताना विविध व्यावहारिक समस्यांचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी परिपत्रक आणि वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यू ) जारी केले जातील.

***

Shilpa P/Sanjana/CYadav

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai