पर्यटन मंत्रालय

गोवा में आयोजित जी20 पर्यटन कार्य समूह और मंत्रिस्तरीय बैठक में गोवा रोडमैप को मिला समर्थन


आने वाले दिनों में, पर्यटन मंत्रालय उन स्थानों पर एमआईसीई पर्यटन को बढ़ावा देगा जहां जी20 बैठकें हुई हैं: पर्यटन सचिव, श्रीमती विद्यावती

Posted On: 27 JUN 2023 7:11PM by PIB Delhi

गोवा रोडमैप को 19 से 22 जून तक गोवा में आयोजित जी20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक और मंत्रिस्तरीय बैठक में अनुमोदित किया गया था। आज नई दिल्ली में पर्यटन कार्य समूह और मंत्रिस्तरीय बैठक के परिणामों के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए पर्यटन सचिव श्रीमती वी विद्यावती ने कहा कि जी20 देशों और अन्य सभी हितधारकों द्वारा सतत पर्यटन के लक्ष्य के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। उन्होंने आगे गोवा रोडमैप की पांच प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इन्हें सतत पर्यटन यानी ग्रीन टूरिज्म, डिजिटलीकरण, कौशल, पर्यटन एमएसएमई और गंतव्य प्रबंधन हासिल करने के लिए लागू किया जाएगा।

सचिव ने आगे कहा कि ये पांच प्राथमिकताएं न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए टिकाऊ पर्यटन के लिए एक रोडमैप प्रदान करती हैं। उन्होंने यह भी साझा किया कि भारत में, संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण अपनाया जाएगा और पांच प्राथमिकताओं को केंद्रीय मंत्रालयों के साथ-साथ राज्य सरकारों के साथ साझा किया जाएगा ताकि वे उन्हें अपनी जमीनी कार्य योजनाओं में शामिल कर सकें और इन प्राथमिकताओं की प्राप्ति सुनिश्चित कर सकें।

उन्होंने पर्यटन कार्य समूह की चार बैठकों में हुई विषयगत चर्चाओं के बारे में भी बताया। विषयगत चर्चाओं में पुरातत्व पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, एडवेंचर पर्यटन, फिल्म पर्यटन और क्रूज पर्यटन शामिल थे।

श्रीमती वी विद्यावती ने यह भी बताया कि जी20 के दौरान, भारत में 55 से अधिक स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिसके लिए उपयुक्त बुनियादी ढाँचा बनाया गया और सुविधाएँ प्रदान की गईं। इसने एमआईसीई पर्यटन के लिए एक मजबूत नींव रखी है और आने वाले दिनों में पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे बढ़ावा दिया जाएगा।

इस अवसर पर अतिरिक्त सचिव श्री राकेश वर्मा ने बैठक के दौरान आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर प्रकाश डालते हुए एक प्रजेंटेशन दी। उन्होंने क्रूज पर्यटन पर विषयगत चर्चा के साथ-साथ गोवा के तहत अनुमोदित 5 प्राथमिकताओं के महत्व के बारे में भी जानकारी दी।

चौथे पर्यटन कार्य समूह की बैठक के दौरान, सभी जी20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक माध्यम के रूप में पर्यटन के लिए गोवा रोडमैप को अंतिम रूप देने के प्रयासों को मान्यता दी, जो भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत पर्यटन कार्य समूह की प्रमुख उपलब्धि है।

'पर्यटन के लिए गोवा रोडमैप' का उद्देश्य जी20 देशों और उससे आगे की राष्ट्रीय सरकारों के साथ-साथ अन्य पर्यटन खिलाड़ियों को एसडीजी की प्रगति के लिए क्षेत्र की क्षमता का लाभ उठाने के लिए स्वैच्छिक उपकरण और सिफारिशें प्रदान करना है। रोडमैप उपभोक्ता पक्ष के साथ-साथ जिम्मेदार उपभोग के प्रति संवेदनशील बनाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है। गोवा रोडमैप का दृष्टिकोण भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन के अनुरूप ट्रैवल फॉर लाइफ के लिए आगंतुकों के नेतृत्व वाले कार्यों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से पर्यटन मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान सम्मानित सभा को संबोधित किया। वीडियो संदेश में, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान, पूरे देश में 100 से अधिक स्थानों पर 200 से अधिक बैठकें आयोजित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में हमारे प्रयास हमारी समृद्ध विरासत को संरक्षित करने और साथ ही पर्यटन के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करने पर केंद्रित हैं।

21 जून 2023 को पर्यटन मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान, जी20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सभी मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने पर्यटन के लिए गोवा रोडमैप का स्वागत किया और पर्यटन कार्य समूह की बैठकों के सफल समापन पर टिप्पणियाँ दीं।

चौथे पर्यटन कार्य समूह की बैठक और पर्यटन मंत्रियों की बैठक के मौके पर, चार विषयगत कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें 'क्रूज़ पर्यटन को टिकाऊ और जिम्मेदार यात्रा के लिए एक मॉडल बनाना',  संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) के सहयोग से 'पर्यटन में प्लास्टिक की एक सर्कुलर इकॉनमी की ओर - वैश्विक पर्यटन प्लास्टिक' पहल, पर्यटन परिषद (डब्ल्यूटीटीसी)' और विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद (डब्ल्यूटीटीसी) एवं संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ)' के सहयोग से सार्वजनिक निजी संवाद: जी20 अर्थव्यवस्थाओं के लिए यात्रा और पर्यटन का महत्व',और 'भारत को क्रूज पर्यटन का केंद्र बनाना' शामिल हैं।

क्रूज़ पर्यटन को बढ़ावा देने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, 'क्रूज़ टूरिज्म को टिकाऊ और जिम्मेदार यात्रा के लिए एक मॉडल बनाना' पर पहली विषयगत चर्चा 19 जून 2023 को आयोजित की गई थी।

इस कार्यक्रम में जी20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उद्योग हितधारकों की भागीदारी देखी गई। इस कार्यक्रम में विश्व स्तर पर क्रूज पर्यटन के विकास में चुनौतियों और अवसरों पर विचार-विमर्श किया गया। जी20 सदस्य देशों और अतिथि देशों के सम्मानित वक्ताओं की एक पैनल चर्चा में क्रूज़ पर्यटन के विभिन्न पहलुओं, इसके विकास और क्रूज़ पर्यटन को टिकाऊ और जिम्मेदार बनाने की आवश्यकता पर देश-विशिष्ट नीतियों और पहलों पर प्रकाश डाला गया।

भारत को दुनिया भर में यात्रा प्रेमियों के लिए सबसे अधिक मांग वाले पर्यटन स्थलों में से एक के रूप में बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय और एयरबीएनबी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और डोनर मंत्री श्री जी किशन रेड्डी. की उपस्थिति में एक समर्पित माइक्रोसाइट लॉन्च किया गया।

पर्यटन मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) के सहयोग से 'पर्यटन में प्लास्टिक की एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर - वैश्विक पर्यटन प्लास्टिक पहल' पर दूसरी विषयगत चर्चा आयोजित की। चर्चा पर्यटन मूल्य श्रृंखला में परिपत्र दृष्टिकोण के माध्यम से प्लास्टिक प्रदूषण को संबोधित करने के लिए पर्यटन हितधारकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित थी। इस कार्यक्रम में ग्लोबल टूरिज्म प्लास्टिक इनिशिएटिव (जीटीपीआई) द्वारा प्रस्तावित एक्शन फ्रेमवर्क पर उच्च स्तरीय परिचयात्मक संदर्भ और एक मुख्य प्रस्तुति शामिल थी। इनके बाद पर्यटन हितधारकों के साथ एक पैनल चर्चा हुई।

इस चर्चा के दौरान सीएनए-एसटी (सेंट्रल नोडल एजेंसी - सस्टेनेबल टूरिज्म), पंजाब टूरिज्म बोर्ड और आरटीएसओआई (रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया) ने एक हस्ताक्षरित समझौते पर हस्ताक्षर किए और पर्यटन उद्योग में प्लास्टिक की सर्कुलर इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए जीटीपीआई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई।

20 जून 2023 को जी20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक के मौके पर, एक राष्ट्रीय स्तर की विषयगत चर्चा आयोजित की गई, जो 'भारत को क्रूज पर्यटन के लिए एक केंद्र बनाने' पर केंद्रित थी और भारत में क्रूज पर्यटन के विकास के लिए स्थिरता के सिद्धांत का पालन करने में विभिन्न चुनौतियों और अवसरों पर विचार-विमर्श किया गया।  क्रूज़ पर्यटन (तटीय, द्वीप, क्षेत्रीय और नौकायन) के बहु पहलुओं पर विचार-विमर्श, तटीय राज्यों के दृष्टिकोण, अंतर्देशीय जलमार्गों में निजी और सार्वजनिक हितधारक, और नदी राज्यों के दृष्टिकोण इस कार्यक्रम के दौरान चर्चा के फोकस क्षेत्र थे। इस आयोजन में प्रमुख राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, उद्योग हितधारकों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की भागीदारी देखी गई। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी द्वारा क्रूज पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति का मसौदा लॉन्च किया गया।

क्रूज़ पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति के मसौदे के लिए यहां क्लिक करें

21 जून को 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' के उपलक्ष्य में, जो जी20 की चौथी पर्यटन कार्य समूह की बैठक और पर्यटन मंत्रिस्तरीय बैठक के साथ मेल खाता था, गोवा राज्य सरकार द्वारा राजभवन में एक विशेष योग सत्र आयोजित किया गया था। इस सत्र ने सभी जी20 पर्यटन मंत्रियों और प्रतिनिधियों को योग का एक मनमोहक अनुभव प्रदान किया, जिससे उन्हें बैठक की व्यस्त कार्यवाही के बीच शांति और सचेतन का एक क्षण मिला। इसने पर्यटन क्षेत्र में कल्याण प्रथाओं को शामिल करने के महत्व पर प्रकाश डाला और समग्र कल्याण के महत्व पर जोर दिया।

विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद (डब्ल्यूटीटीसी) और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) के सहयोग से 21 जून 2023 को 'सार्वजनिक-निजी संवाद: जी20 अर्थव्यवस्थाओं के लिए यात्रा और पर्यटन का महत्व' आयोजित किया गया था। संवाद ने प्रतिभागियों को अपनी प्राथमिकताओं और चिंताओं को साझा करने और आपसी समर्थन और अधिक सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अवसरों की पहचान करने का अवसर प्रदान किया। इस चर्चा ने भारत के जी20 पर्यटन ट्रैक के तहत पर्यटन कार्य समूह के पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर निजी क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य को संरेखित किया। संवाद की शुरुआत निजी क्षेत्र के लिए इन प्राथमिकताओं के संबंधित महत्व और प्रासंगिकता और सार्वजनिक क्षेत्र से समर्थन और सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर बातचीत शुरू करके हुई।

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