ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ: ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ 2004 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੀ 6 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਐੱਮਓ), ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ  ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅਭਿਯਾਨ ਵਿੱਚ 70,000 ਤੋਂ ਵਧ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਯੂਪੀਏ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੌਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 6,02,045 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 8,82,191 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ-ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਦੁਆਰਾ 2004-13 ਦੌਰਾਨ 45,431 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2014-23 ਦੌਰਾਨ 50,906 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ (ਐੱਸਐੱਸਸੀ) ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 2,07,563 ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4,00,691 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ (ਆਰਆਰਬੀ) ਨੇ 2004 ਤੋਂ 2013 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ 3,47,251 ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2014 – 2023 ਦੌਰਾਨ 4,30,592 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਿਰਫ਼ 350 ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰੋਮਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਅਗਰਬਤੀ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬਾਂਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਵਣ ਐਕਟ 1927 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਂਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 25% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਐਵੇ ਹੀ  ਖਾਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਆਈਟਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਗਲੋਬਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ; ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ।”

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ, ਅੱਜ 6,000 ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹਨ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਰੋਮਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਗਹਿਨ ਸਾਗਰ ਅਭਿਯਾਨ (ਡੀਪ ਸੀ ਮਿਸ਼ਨ) ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਭੂਮਿਕਾ ਮਿਲੇਗੀ।”

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 9,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਲਕ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 4,000 ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਪਰਿਲਕਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।

 “ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ, 2015 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਟੀ) ਨੇ ਅੱਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵਧ ਸਮਾਂ ਲਿਆ। ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ”।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 26 ਮਈ, 2014 ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ-ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ  ਅਧੀਨ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ ਐਕਟ (ਪੀਸੀਏ 1988 ਵਿੱਚ 30 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ) ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸਿਸਟਮ) ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ”।

ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਔਸਤ ਜੀਵਨਕਾਲ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਨਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜਪੱਥੀ ਉਗਰਵਾਦ ਜਾਂ ਆਤਂਕਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਮਸ਼ੁਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਉਡੀਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਾਨਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ”। 

*******

ਪੀਕੇ