जनजातीय कार्य मंत्रालय
राष्ट्रपति कल राष्ट्रपति भवन में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित पीवीटीजी बैठक में हिस्सा लेंगी
Posted On:
11 JUN 2023 9:11PM by PIB Delhi
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु कल राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट एस्टेट के खेल मैदान में पीवीटीजी (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह) की तरफ से आयोजित बैठक की शोभा बढ़ाएंगी। राष्ट्रपति ने पीवीटीजी के 75 सदस्यों को उनके साथ व्यापक बातचीत करने और उन्हें जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं व पहलों के बारे में जानकारी देने के लिए राष्ट्रपति भवन आने के लिए आमंत्रित किया है।
दिन में पीवीटीजी सदस्यों को अमृत उद्यान और राष्ट्रपति भवन का भ्रमण कराया जाएगा।
कार्यक्रम स्थल पर आदिवासी सांस्कृतिक नृत्यों का आयोजन किया गया है जिसमें बिहार के माल पहाड़िया, गुजरात के सिद्दी, केरल के इरुला, राजस्थान के सहरिया, मध्य प्रदेश के बैगा परधौनी और ओडिशा के बुदिगली नृत्यु प्रस्तुत किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद, राष्ट्रपति कार्यक्रम स्थल पर पीवीटीजी सदस्यों की सभा को संबोधित करेंगी।
इसके अलावा, राष्ट्रपति प्रत्येक पीवीटीजी समुदाय से एक पुरुष और एक महिला अतिथि को सम्मानित करेंगी, जिसके बाद एक समूह फोटो सत्र होगा।
पीवीटीजी के अतिथि राष्ट्रपति भवन के खेल मैदान में हाई टी और डिनर में भी शामिल होंगे।
इस अवसर पर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा; जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह सरुता; जनजातीय कार्य राज्य मंत्री बिश्वेश्वर टुडू और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे।
इस मई की शुरुआत में, अनुसूचित जनजातियों के मामलों को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रपति ने झारखंड के खूंटी जिले का दौरा किया और ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (ट्राइफेड) द्वारा आयोजित महिला एसएचजी सम्मेलन में महिला एसएचजी सदस्यों के साथ बातचीत की। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में, बिरसा मुंडा कॉलेज स्टेडियम में आयोजित किया गया।
यह उल्लेख करना उचित है कि अपनी विभिन्न योजनाओं और पहलों के अलावा, बजट 2023-24 में, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की घोषणा की है। यह पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा तक बेहतर पहुंच, स्वास्थ्य और पोषण, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी, और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण करेगा। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले तीन वर्षों में मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
कल की बैठक का उद्देश्य पीवीटीजी समुदायों को उनके कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए सरकार के प्रयासों से परिचित कराना है।
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